माय नगर वेब टीम
जळगाव - राज्यभर गाजलेल्या जळगाव नगरपालिकेतील घरकुल घोटाळ्यात 48 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्यांमध्ये माजी मंत्री सुरेश जैन यांचाही समावेश आहे. सर्व संशयितांना ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. निकालाच्या वेळी धुळे न्यायालयात मोठी गर्दी झाली. तसेच कुठलाही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त देखील लावण्यात आला.
शिक्षेसाठी घेतली जाणार वेगळी सुनावणी
दरम्यान, जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या सर्वच 48 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच त्यांची रवानगी धुळे कारागृहात करण्यात आली आहे. दोषींपैकी कुणाला किती शिक्षा होणार याचा निर्णय स्वतंत्र सुनावणी घेऊन घेतला जाणार आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जळगाव - राज्यभर गाजलेल्या जळगाव नगरपालिकेतील घरकुल घोटाळ्यात 48 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्यांमध्ये माजी मंत्री सुरेश जैन यांचाही समावेश आहे. सर्व संशयितांना ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. निकालाच्या वेळी धुळे न्यायालयात मोठी गर्दी झाली. तसेच कुठलाही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त देखील लावण्यात आला.
शिक्षेसाठी घेतली जाणार वेगळी सुनावणी
दरम्यान, जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या सर्वच 48 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच त्यांची रवानगी धुळे कारागृहात करण्यात आली आहे. दोषींपैकी कुणाला किती शिक्षा होणार याचा निर्णय स्वतंत्र सुनावणी घेऊन घेतला जाणार आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे घरकुल घोटाळा ?
घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरं देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली.
मात्र २००१ मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, गैरव्यवहार हे सगळे प्रकार उघडकीस आले. पालिकेने ज्या जागेवर घरकुलं बांधली ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतल्या बिल्डर्सना हे काम दिले. ठेकेदारांना २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले होते. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही. तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
दरम्यान याच काळात जळगाव नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी यांच्यासह एकूण ९० जणांचा समावेश आहे. यापैकी सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह एकूण ४८ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
Post a Comment