माय नगर वेब टीम
नवी दिल्ली - २०१६ मध्ये रिलायन्स जिओ बाजारपेठेत आल्यानंतर अनेक कंपन्यांना रणनीतीत बदलावी लागली.काही कंपन्यांनी व्यवसाय इतरास विकला तर काहींनी विलीनीकरण केले. या प्रक्रियेत व्होडाफोन आयडिया ग्रुपच्या वाईट आर्थिक स्थितीचा कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या मालमत्तेवर वाईट परिणाम झाला आहे. कंपनीने भारतीय कंपनीद्वारे एका तिमाहीत मोठे नुकसान दाखवले होते. आयडियाने गेल्या वर्षी ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी व्होडाफोनसोबत हातमिळवणी केली होती. ब्लूमबर्गनुसार, २०१७ च्या अखेरीपासून आतापर्यंत त्यांच्या मालमत्तेत एक तृतीयांश घट आली आहे. कुमार मंगलम बिर्ला यांना हा झटका व्होडाफोन आयडियाचे वाढते नुकसान आणि कर्जाच्या रकमेतील वाढीमुळे त्यांच्या समभागांची किंमत घसरत आहे. रसायन, धातू व सिमेंट क्षेत्रातील बिर्लाप्रमुख कंपन्याही मागणीतील मंदीच्या टप्प्यातून जात आहे. ब्लूमबर्गनुसार, २ वर्षांपूर्वी बिर्लांची संपत्ती ९१० कोटी डॉलर होती, ही आता घटून ६०० कोटी डॉलर राहिली. बिर्लांच्या संपत्तीत २२ हजार कोटी रुपयांची घट आली आहे
व्होडाफोनमध्ये विलीनीकरण करून टिकाव धरण्याचा प्रयत्न
५ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओच्या लाँचिंगनंतर सतत दूरसंचार क्षेत्रात बदल दिसत आहे. कधी काळी भारतीय दूरसंचार बाजारपेठेेत सुमारे १५ कंपन्या होत्या, आता त्यात घट आली असून त्यातून बहुतांश बाजारातून बाहेर पडल्या आहे. कुमारमंगलम बिर्लांनी आपली कंपनी व्होडाफोन इंडियात विलीन केली आणि नवी कंपनी व्होडाफोन आयडिया अस्तित्वात आली. आदित्य बिर्ला ग्रुपने जगातील सर्वात मोठी अॅल्युमिनियम रोलिंग कंपनी हिंदाल्को इंडस्ट्रीजमध्ये हिस्सेदारी घेतली आहे.
२०१६ च्या सुरुवातीस ९२ टक्के घसरले व्होडाफोन आयडियाचे शेअर
व्होडाफोन आयडियाचे समभाग २०१६ च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ९२% घसरले आहेत. जानेवारी २०१६ मध्ये कंपनीचे समभाग ८६.४९ रुपयावर होते, २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ६.५५ रुपयांवर होता. यामुळे कंपनीचे बाजार भांडवल घटून २.७ अब्ज डॉलर(२७० कोटी डॉलर) राहिले आहे. या कंपनीने गेल्या आठवड्यात देशातील कंपनी जगताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या तिमाहीचे नुकसान नोंदले होते. तेव्हा व्होडाफोन ग्रुपचे सीईओ निक रिड यांनी सरकारकडून दिलासा न मिळाल्यास कंपनी भारतीय बाजारातून बाहेर पडण्याचा विचार करू शकते, असे म्हटले होते.
एअरटेल, व्होडाफोन आयडियाची फेरविचार याचिका दाखल
भारती एअरटेल व व्होडाफोन आयडियाने सुप्रीम कोर्टाच्या २४ ऑक्टोबरच्या निकालास आव्हान देत फेरविचार याचिका दाखल केली. कोर्टाने व्होडाफोन आयडिया, एअरटेलला मोठा झटका देत केंद्र सरकारच्या ९२ हजार कोटी रुपयांच्या अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) देण्याचा आदेश बजावला होता. न्यायालयाने सांगितले होते की, या कंपन्यांना एजीआरचे पेमेंट करावे लागेल.
कंपन्यांचा शुल्कवाढीचा निर्णय सकारात्मक : फिच
पतमानांकन संस्था फिचने दूरसंचार कंपन्यांकडून शुल्कवाढीचा निर्णय सकारात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे, मात्र यामुळे भारतीय एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडसाठी कोर्टाच्या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचेही स्पष्ट केले. फिचने एजीआरशी संबंधित थकबाकीशी संबंधित वित्तीय जोखीम वाढल्यामुळे २०२० मध्ये या क्षेत्रासाठी नकारात्मक दृष्टिकोन जाहीर केला आहे.
Post a Comment