...तर उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना नोकरीस मुकावे लागणार

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणारे शिक्षक जे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत. त्यांना सेवेतून कमी करण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांना नोकरीस मुकावे लागणार आहे.

भारत सरकारने मंजूर केलेल्या बालकांचा मोफत व शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत शिक्षक म्हणून कार्यरत होण्यासाठी पदवी व पदविके सोबतच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा कायदा देशात 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला. कायद्याच्या अनुषंगाने 11 नोव्हेंबर 2011 ला महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 राज्य नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली.

त्यानंतर राज्य सरकारने 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर सेवेत असलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालून नियुक्ती देण्यात आली. मात्र राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही अनेक शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली होती. या शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यासंदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 20 जूनला स्वतंत्र आदेश करून सेवा समाप्ती करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक भरतीच्या पात्रता ठरवणार्‍या विद्या प्राधिकरण नवी दिल्ली यांनी ज्या अटी निर्धारित केलेल्या आहेत. त्या पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहेत. त्यानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची संधी 31 मार्चपर्यंत देण्यात आलेली होती. त्यानंतर टीईटी उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचा शासन निर्णय 24 ऑगस्ट 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. यानंतर राज्यातील शिक्षक संघटना व शिक्षकांनी प्रयत्न करून आणखी एक संधी देण्याबाबतची विनंती केली होती. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने देखील यासंबंधी विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केली होती.

त्या विनंतीनंतर तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षकांना कमी न करण्याबाबत सूचित केले होते. मात्र राज्य शासनाने केलेली विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी राज्य शासनाने सेवा समाप्तीचे दिलेले आदेशानुसार उचित कारवाई करण्याच्यादृष्टीने आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिव स्वप्निल कापडणीस यांनी दिले आहेत.

हजारो शिक्षकांच्या नोकर्‍यांवरती कुर्‍हाड
13 फेब्रुवारी 2013 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. यासाठी आजपर्यंत अनेक संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने कधी वर्षातून दोनदा तर कधी एकदा अशा स्वरूपात परीक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सदरची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी प्रयत्नही केले होते. मात्र परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असल्याने अनेक शिक्षक उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. या परीक्षेचा निकाल साधारण एक ते दोन टक्केच लागत असल्यामुळे आणि परीक्षेची काठीण्य पातळी अधिक असल्यामुळे अनेकांनी या प्रयत्नाकडे कानाडोळा केला होता. सुमारे सहा ते सात वर्षे नोकरी झाल्यानंतर, शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर सरकार आपल्यावर कारवाई करणार नाही असे अनेकांना वाटत होते. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया कठोर स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय झाल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकांना पुन्हा घरची वाट धरावी लागणार आहे.