सुप्रीम कोर्टात नेमके काय घडले? महाराष्ट्रातील सत्तेबाबत हे आहेत महत्त्वाचे मद्दे

माय नगर वेब टीम
नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सत्तापेच सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी खिंड लढवली तर राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावेळी दोन्ही बाजूने चांगलीच खडाजंगी झाली. नेमके काय घडले त्यातील हे ठळक मुद्दे…

१. राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली? -कपिल सिब्बल
राज्यपालाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. बाजू मांडतांना कपिल सिब्बल यांनी महाविकास आघाडीकडे बहुमताचा आकडा असून, देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.
२. …तर राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?; सिंघवी यांचा न्यायालयात सवाल
राष्ट्रवादीकडून युक्तीवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, शुक्रवारी सात वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीनं केली होती. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचं नेतृत्व करणार होते. असे असताना राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला.

३. अजित पवार हे गटनेते नाहीत -सिंघवी
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या पाठिंब्यावर भाजपानं सरकार स्थापन केलं. त्यावरून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयात केली. सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपालांना कोणती चिठ्ठी दिली होती. अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेल्या ४१ आमदारांच्या सह्यांचं पत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केलं. अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते नाहीत, असं असताना ते उपमुख्यमंत्रीपदावर कसे राहू शकतात, सिंघवी यांनी सांगितलं.

४. त्वरीत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या; महाविकास आघाडीची न्यायालयात मागणी
शनिवारी सकाळी ५:१७ महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. त्यानंतर ८ वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती, असा सवाल उपस्थित करीत महाविकास आघाडीचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. त्याचबरोबर भाजपाकडं बहुमत आहेत, तर त्वरीत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.


५. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही -मुकूल रोहतगी
घटनेतील कलम ३६१ राज्यपालांना लागू होत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन समीक्षेतंर्गत न्यायालय आव्हान देऊ शकत, असं मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या तारखा बदलण्यांचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले.

६. आजच निर्णय देण्याची गरज नाही -रोहतगी
न्यायालयानं आजच निर्णय देण्याची गरज नाही. राज्यपालांच्या निर्णयात कोणताही अवैधपणा नाही. त्याचबरोबर बहुमत चाचणीसाठी न्यायालयानं कोणतीही तारीख निश्चित करू नये. यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्या तिन्ही पक्षांना कोणताही मूलभुत अधिकार नाही, असं रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

७. उद्या सकाळपर्यंत राज्यपालांच्या निर्णयाचे सर्व कागदपत्रे सादर करा -न्यायालय
राज्यातील सरकार स्थापनेचा पेच उद्यावर गेला आहे. सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रण देण्याचा निर्णय कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे उद्या (२५ नोव्हेंबर) सकाळी १०: ३० वाजतापर्यंत सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे. सरकारच्यावतीनं बाजू मांडतांना तुषार मेहता यांनी “न्यायालयानं आदेश दिल्यास राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला, त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करू,” असं सांगितलं होतं.