माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - राज्यात अवकाळी पावसाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रति हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करावी, विम्याची रक्कम विलंबाने देणाऱ्या कंपन्यानी शेतकऱ्यांना १२टक्के व्याज द्यावे आणि नगर जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिम वाहीनी नद्याचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी शा मागण्या खा.डाॅ.सुजय विखे पाटील यांनी केल्या.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नियम १९३ अन्वये कृषी विभागावरील चर्चेत सहभाग घेताना खा.डाॅ.विखे पाटील यांनी राज्यातील शेती व शेतकर्यांच्या निर्माण झालेल्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे गांभीर्याने लक्ष वेधले. अवकाळी पावसाने राज्यात ५४ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कांदा सोयाबीन बाजरी ज्वारी आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान झाले. राज्य सरकारने खरीप व रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी ७ हजार रूपये आणि फळबागांसाठी १६ ते १८ हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले असले तरी, यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या तीन पक्षांच्या सरकारने सतेत येण्यापुर्वी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त करून, शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रूपयाचे अनुदान देण्याची मागणी केली.
पिक विमा कंपन्याकडून शेतकर्यांच्या होणाऱ्या अडवणूकीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधताना खा.डाॅ.सुजय विखे म्हणाले की, सरकार ज्या विमा कंपन्याशी करार करते. त्या कंपन्याचा विचार करता भरलेल्या विमा रकमे इतका खर्च कंपन्याच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्यासाठी होतो. विमा कंपन्याच्या एजंटची अपुरी संख्या या समस्येला कारणीभूत ठरत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देतानाच, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून शेतकर्यांना लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर विमा कंपन्याच्या एजटांची संख्या वाढविण्याची सूचना करतानाच , विम्याची रक्कम देण्यास विलंब करणार्या या कंपन्यानी १२ टक्के व्याज शेतकरऱ्यांना द्यावे आशी मागणी केली.
स्व.पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यानी नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्याची अंमलजावणी होणे गरजेचे असल्याचे नमूद करून डाॅ.विखे यांनी सांगितले की, दुष्काळी भागाकरीता पश्चिम वाहीनी नद्यांचे पाणी पुर्वेकडील गोदावरीच्या खोऱ्यात वळविण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास नगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील काही जिल्हे दुष्काळमुक्त होण्यास मदत होईल असे स्पष्ट केले.
Post a Comment