शेतकरी कर्जमाफीचा शासननिर्णय राज्य सरकारने केला जारी; कर्जमाफी फसवी असल्याचा तज्ज्ञांकडून आरोप
माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई- राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकर्यांच्या चेहर्यावरील चिंता थोडी कमी झाली होती. परंतु या कर्जमाफीचा शासननिर्णय शुक्रवारी (दि.27) सायंकाळी जारी करण्यात आल्यानंतर हा आनंद क्षणिक ठरला आहे. कारण ही शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप अनेक तज्ज्ञांकडून आणि नेत्यांकडून होऊ लागला आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेचा शासनादेश शुक्रवारी (दि.27) सायंकाळी जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 नंतर ज्या शेतकर्यांनी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल त्या शेतकर्यांचे ते पीक कर्ज पुनर्गठित करुनसुद्धा सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखापर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल 2015 पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. म्हणजेच त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.
या शासन आदेशामध्ये क्रमांक पाच वर स्पष्टपणे एक गोष्ट नमूद केली आहे, ज्या शेतकर्यांचे पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा अधिक झाले असेल त्यांना या पीक कर्जमाफीमध्ये लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते राज्य शासनावर संतापले आहेत.
दरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेचे (महाराष्ट्र) राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी आरोप केला आहे की, शेतकरी कर्जमाफीबाबत काढण्यात आलेला शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. शेतकर्यांना क्रूरपणे फसवले आहे. अजित नवले यांच्या म्हणण्यानुसार शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकर्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी तरी होती. नव्या योजनेत दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश शेतकर्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
शिवाय योजना अटी शर्तींची नसेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र मागील योजनेच्या बहुतांश सर्वच अटी शासनादेश काढताना आहे तशाच यावेळीही लावण्यात आल्या आहेत. शेतकर्यांशी केलेला हा विश्वासघात आहे. अन्नदात्यांशी केलेली ही बेईमानी आहे. असा नवले यांचा दावा आहे. सरकारने हा शासनादेश त्वरित मागे घ्यावा आणि शेतकर्यांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विना अट शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
कर्जमाफीवर असमाधानी : माजी खा.राजू शेट्टींचे ताशेरे
राज्यातील शेतकर्यांचे सप्टेंबर, 2019 पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यासाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मार्च, 2020 पासून लागू होईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. मात्र कर्जमाफीच्या योजनेत व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतक-यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आल्याने स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले की, उद्धव ठाकरे शेतकर्यांच्या बांधावर शेतकर्यांचे अश्रु पुसण्यासाठी गेले होते. अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्यांना मी तुम्हाला पूर्णपणे चिंतामुक्त आणि कर्जमुक्त करतो असं आश्वासन दिले होते. परंतु कर्जमाफीच्या या योजनेअंतर्गत दिलेलं आश्वासन पूर्ण होताना दिसत नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मला असं वाटतं की सरकारने घाईगडबडीत निर्णय न घेता संपूर्ण माहिती घेऊन कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची गरज होती. अजूनही वेळ गेलेली नाही, पुन्हा विचार करुन कर्जमाफीच्या योजनेत बदल करण्याची विनंती देखील राजू शेट्टी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
Post a Comment