माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली/मुंबई - औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंदी आणण्याबाबत काेर्टाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा, असे भारतीय औषध नियंत्रकांनी सर्व राज्यांना सांगितले आहे. राॅयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. भारताने आतापर्यंत औषधांची ऑनलाइन विक्री आणि ई-फार्मसीशी संबंधित कायद्याला अंतिम रूप दिलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत मेडलाइफ, नेेटमेड‌्स, टेमसेक फंडेड फार्मायझी आणि सिकाेया कॅपिटल फंडेड १ एमजीसारख्या ऑनलाइन कंपन्यांनी या व्यवसायात चांगलाच जम बसवला असून त्यामुळे पारंपरिक औषध दुकानांचा व्यवसाय धाेक्यात आला आहे. दिल्ली हायकाेर्टाने गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारी औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर तत्काळ बंदी घालावी असा आदेश एका डाॅक्टरांनी केलेल्या याचिकेनंतर दिला हाेता.
२८ नाेव्हेंबरला सर्व राज्यांच्या नियंत्रकांना पाठवली मार्गदर्शक तत्त्वे
सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनचे (सीडीएससीओ) ज्येष्ठ अधिकारी के. बंगारूराजन म्हणाले, संस्थेने अगाेदरच राज्य सरकारांना काेर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले हाेते. आता सर्व अधिकाऱ्यांना रिमाइंडर पाठवण्यात येत आहे. ते म्हणाले, राज्य औषध नियंत्रण नियामक प्राधिकरण आहे. त्यांनाच हा आदेश लागू करायचा आहे. काेणी ऑनलाइन औषध विक्री करत असेल तर अशा कंपन्यांवर कारवाई केली पाहिजे. सर्व राज्यांना सीडीएससीआेकडून २८ नाेव्हेंबरला मार्गदर्शक तत्त्वे पाठवण्यात आली हाेती. राज्य काय कारवाई करू शकतात हे स्पष्ट झालेले नाही.
Post a Comment