नवी दिल्ली - सर्वच अधिकार पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) एकवटल्याने इतर मंत्र्यांकडे अधिकार नाहीत त्यामळे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीने बेजार झाली असून नजिकच्या काळात ती आणखी खोलात जाईल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी राजन यांनी काही सूचना केल्या आहेत. भांडवली बाजार आणि गुंतवणूक, जमीन, कामगार कायदा या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे.
राजन म्हणतात की भारताने मुक्त व्यापार करारात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालं पाहिजे. यामुळं देशात स्पर्धा निकोप होईल आणि देशांतर्गत कार्यक्षमता वाढेल, असं राजन यांनी म्हटलं आहे. अर्थव्यवस्थेचं गणित कुठं बिघडलं हे जाणून घेण्यासाठी पहिल्यांदा पंतप्रधान कार्यालयात झालेले अधिकारांचे केंद्रीकरण आहे. इथले निर्णय आणि नवं कल्पना या पंतप्रधान आणि आजूबाजूच्या मोजक्या लोकांकडून घेण्यात येत आल्याबद्दल राजन यांनी नाराजी व्यक्त केली. ही यंत्रणा पक्ष आणि राजकारण करण्यासाठी योग्य आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी राज्य पातळीऐवजी राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक विचार करणारी दृष्टी आणि तज्ज्ञ आवश्यक्य आहेत, असे राजन यांनी म्हटलं आहे.
Post a Comment