माहिती अधिकार कायद्याचा महानगरपालिकेत बट्ट्याबोळ
माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर- महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी माहिती अधिकार कायद्याप्रती गंभीर नसल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकारातील अर्ज बेकायदेशीर हस्तांतर करणे, बेकादेशीर मुदतवाढ मागणे व अपील केल्यानंतर सहा महिने होवूनही प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेण्याचे टाळल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे कायद्याप्रती गंभीर नसलेल्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नगरमधील माहिती अधिकार कायद्याचे प्रशिक्षक विठ्ठल बुलबुले यांनी मनपा आयुक्त यांना पत्र देवून केली आहे. याबाबत कागदोपत्री पुरावे सादर करून राज्य माहिती आयुक्त नाशिक, यांच्याकडेही त्यांनी तक्रार केली आहे.
मनपा आयुक्त यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, आपण दि. 5 एप्रिल 2019 रोजी महापालिकेत माहिती अधिकाराचा अर्ज करत माहिती मागितली होती. दि. 11 एप्रिल 2019 रोजी मनपाचे हेड क्लार्क यांनी माझा अर्ज माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 6 (3) नुसार मा. सहाय्यक संचालक, नगर रचनाकार, शहर अभियंता, प्रभाग अधिकारी प्र.स.क्र.1 यांना अर्ज हस्तांतर केल्याचे पत्र दिले. (कायद्यानुसार एकाच प्राधिकरणात असा अर्ज हस्तांतर करता येत नाही. कलम 5 (4) नुसार सहाय्य मागितले पाहिजे होते.)
दि.6 मे 2019 रोजी बरोबर 31 व्या दिवशी लिपिक सासवडकर जे.एस. यांनी पाहणी करायला बोलाविले. मी पाहणी करून हव्या असलेल्या प्रती खुणा करून दिल्या. सासवडकर म्हणाले मी पत्र देवून किती पैसे भरायचे ते कळवितो. आजतागायत मला किती पैसे भरायचे याचे पत्र दिले नाही. यादरम्यान मी अनेकदा अनेक ठिकाणी भेटी घेतल्या मात्र देतो देतो म्हणत दिलेच नाही. मी पालिकेच्या अधिकार्यांना नेहमी सहकार्य व मार्गदर्शन (माहिती अधिकाराचा प्रशिक्षक म्हणून) करण्याच्या तयारीत असतो त्याचा या अधिकार्यांनी गैरफायदा घेतला.
त्याच दरम्यान दि. 8 मे 2019 रोजी पत्र देवून मनापाच्या शहर अभियंता सोनटक्के यांनी मागितलेली माहिती फार जुनी असल्याने 15 दिवसाची मुदत वाढ मागितली आहे, जी बेकायदेशीर आहे. मी सहकार्य करण्याच्या तयारीत असल्याने होकार दिला व पत्र घेतले. मी अनेकदा भेटूनसुद्धा आजपर्यंत कोणतीच माहिती दिली नाही व नाकारलीसुद्धा नाही.
शेवटी दि. 9 जुलै 2019 रोजी प्रथम अपील अर्ज केला. आज सहा महिने झाले मात्र सुनावणी ठेवलेली नाही. यादरम्यान लिपिक सासवडकर जे. एस., प्रसिद्धीप्रमुख व अपील सुनावणीचे बाबत नियोजन करणारे दिगंबर कोंडा, लिपिक मोरे यांना भेटून अपिला बाबत विचारणा केली व प्रत्यक्ष भेट न झाल्याने सहायक संचालक नगर रचना व प्रथम अपिलीय अधिकारी रामचंद्र चारठाणकर यांना व्हॉट्सप वर मेसेज टाकून संपर्क केला. त्यांनी तात्काळ उत्तर देवून, पाहतो, म्हणाले मात्र आजपर्यंत अपील सुनावणी घेतली नाही.
प्रत्येकवेळी अडचणीं सांगितल्या, कधी निवडणूक तर कधी दुसरेच कारण सांगितले.
तरी योग्य दखल घ्यावी व योग्य कार्यवाही व कायद्याप्रती गंभीर नसलेल्या अधिकारी व कर्मचारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी बुलबुले यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.