माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - देशातील नागरी तसेच, बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या नियमनाची रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिकार कक्षा व्यापक करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
वित्तीय गैरव्यवस्थापनामुळे पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँक आर्थिक डबघाईला येऊन हजारो ठेवीदारांचे नुकसान झाले. या घटनेनंतर देशभरातील सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत साशंक नजरेने पाहिले जाऊ लागले होते. पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे गैरव्यवस्थापन उघड झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवीदारांना सहा महिन्यांत फक्त एक हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घातल्यानंतर ठेवीदारांमध्ये गोंधळ माजला होता. सहकारी बँकांमधील घोटाळे आटोक्यात आणण्यासाठी कायद्यात बदल केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांंमध्ये सहकारी बँकांमध्ये दोनशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे एक हजार घोटाळे झाले आहेत. सहकारी बँकांमधील वाढते घोटाळे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत असा दबाव ठेवीदारांकडून येत होता.
सहकारी बँकांवर सहकारी निबंधक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोन्ही संस्थांचे नियंत्रण असते. नागरी सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकांचा अधिक अंकुश असतो. कायद्यातील दुरुस्तीत रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही अधिकार कक्षा अधिक विस्तारण्यात येणार आहे. यात, ग्रामीण भागांतील सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले जाते. कायद्यात नेमक्या कोणत्या दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. देशभरातील १५४० सहकारी बँकांमध्ये ८.६ कोटी ठेवीदारांच्या ५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवीदारांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.