जि.प.लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचा आक्रमक आंदोलनाचा इशारा
माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - अंशदायी पेन्शन योजनेच्या (डीसीपीएस, एनपीएस) रकमांबाबत हिशोब व ताळमेळ घालणे ही संपूर्ण जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची आहे. याबाबत दरमहा वेतन देयकासोबत शेड्यूल सादर केलेले असताना 15 वर्षांचे सर्व शेड्यूल आठ दिवसाच्या आत सादर करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेतील लेखा विभागाने केली आहे. तसेच भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमांबाबतही मोठी अनियमितता आहे. या दोन्ही गोष्टी कर्मचार्‍यांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असून याबाबत असलेल्या त्रुटी दूर करून न्याय द्यावा अन्यथा 13 फेब्रुवारी रोजी घंटानाद आंदोलन व त्यानंतर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने या विषयासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांची भेट घेवून निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिटमे, जयराज बारवकर,राज्य समन्वयक राजेंद्र मोरगे, जिल्हाध्यक्ष अरूण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष भरत घुगे, सरचिटणीस विकी दिवे, कल्याण मुटकुळे, अशोक कदम, कृष्णा वारे, शांताराम घोगरे, मोहन कडलक, सागर आगरकर, देवीदास दहिवळ, संतोष बोरुडे आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कर्मचार्‍यांच्या डीसीपीएस, एनपीएस रकमांचा हिशोब व ताळमेळ घालण्यासाठी 15 वर्षांचे शेड्यूल आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश लेखा विभागाने दिले आहेत. वास्तविक पाहता हि संपूर्ण जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विभागाची आहे. आठ दिवसात पंधरा वर्षांचे सर्व शेड्यूल देणे अशक्य आहे. लिपिकवर्गीय कर्मचारी याकामी पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यासाठी आठ दिवसांत सूपर्ण माहिती न मागवता तीन टप्प्यात हे काम पूर्ण करावे. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही लिपिकावर चौकशी झाल्याशिवाय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येवू नये. भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमांचा ताळमेळ व स्लिपा या कामातही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. सन 2014 पासून सेवार्थ वेतन प्रणाली लागू झाली आहे. ज्या दिनांकाला वेतन अदा होते त्याच दिनांकास मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या खात्यावर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा होते. असे असताना अर्थ विभागाकडून ज्या दिनांकाला शेड्यूल प्राप्त होईल त्या दिनाकांस कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर वर्गणी जमा घेतली जाते. त्यमाळे कर्मचार्‍यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. अर्थ विभागाची चूक असताना त्याचा भुर्दंड कर्मचार्‍यांच्या माथी पडत आहे. त्यामुळे 2014 पासून ज्या दिनांकास वेतन अदा झाले त्याच दिनांकास भविष्यनिर्वाह निधीचे खात्यावर वर्गणी जमा करून सुधारित स्लिपा कर्मचार्‍यांना मिळाव्यात. 10-20-30च्या आश्वासित प्रगती योजनेत उर्वरित कर्मचार्‍यांचेही आदेशही निर्गमित करण्यात यावेत. परिचर संवर्गाच्या पदोन्नती तातडीने करून 1900 ग्रेड पेचे आदेश जारी करावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लिपिकांच्या अडीअडचणींचे निराकरण करण्यात यावे, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
अहमदनगर - अंशदायी पेन्शन योजनेच्या (डीसीपीएस, एनपीएस) रकमांबाबत हिशोब व ताळमेळ घालणे ही संपूर्ण जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची आहे. याबाबत दरमहा वेतन देयकासोबत शेड्यूल सादर केलेले असताना 15 वर्षांचे सर्व शेड्यूल आठ दिवसाच्या आत सादर करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेतील लेखा विभागाने केली आहे. तसेच भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमांबाबतही मोठी अनियमितता आहे. या दोन्ही गोष्टी कर्मचार्‍यांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असून याबाबत असलेल्या त्रुटी दूर करून न्याय द्यावा अन्यथा 13 फेब्रुवारी रोजी घंटानाद आंदोलन व त्यानंतर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने या विषयासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांची भेट घेवून निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिटमे, जयराज बारवकर,राज्य समन्वयक राजेंद्र मोरगे, जिल्हाध्यक्ष अरूण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष भरत घुगे, सरचिटणीस विकी दिवे, कल्याण मुटकुळे, अशोक कदम, कृष्णा वारे, शांताराम घोगरे, मोहन कडलक, सागर आगरकर, देवीदास दहिवळ, संतोष बोरुडे आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कर्मचार्‍यांच्या डीसीपीएस, एनपीएस रकमांचा हिशोब व ताळमेळ घालण्यासाठी 15 वर्षांचे शेड्यूल आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश लेखा विभागाने दिले आहेत. वास्तविक पाहता हि संपूर्ण जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विभागाची आहे. आठ दिवसात पंधरा वर्षांचे सर्व शेड्यूल देणे अशक्य आहे. लिपिकवर्गीय कर्मचारी याकामी पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यासाठी आठ दिवसांत सूपर्ण माहिती न मागवता तीन टप्प्यात हे काम पूर्ण करावे. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही लिपिकावर चौकशी झाल्याशिवाय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येवू नये. भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमांचा ताळमेळ व स्लिपा या कामातही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. सन 2014 पासून सेवार्थ वेतन प्रणाली लागू झाली आहे. ज्या दिनांकाला वेतन अदा होते त्याच दिनांकास मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या खात्यावर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा होते. असे असताना अर्थ विभागाकडून ज्या दिनांकाला शेड्यूल प्राप्त होईल त्या दिनाकांस कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर वर्गणी जमा घेतली जाते. त्यमाळे कर्मचार्‍यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. अर्थ विभागाची चूक असताना त्याचा भुर्दंड कर्मचार्‍यांच्या माथी पडत आहे. त्यामुळे 2014 पासून ज्या दिनांकास वेतन अदा झाले त्याच दिनांकास भविष्यनिर्वाह निधीचे खात्यावर वर्गणी जमा करून सुधारित स्लिपा कर्मचार्‍यांना मिळाव्यात. 10-20-30च्या आश्वासित प्रगती योजनेत उर्वरित कर्मचार्‍यांचेही आदेशही निर्गमित करण्यात यावेत. परिचर संवर्गाच्या पदोन्नती तातडीने करून 1900 ग्रेड पेचे आदेश जारी करावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लिपिकांच्या अडीअडचणींचे निराकरण करण्यात यावे, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
Post a Comment