खुशखबर! लॉकडाऊन काळात जीवनावश्यक वस्तू, शेती निगडित उद्योग आणि औद्योगिक प्रकल्प सुरू होणार

केंद्र आणि राज्य शासनाने दिलीय सवलत
जिल्हा प्रशासनाच्या लेखी वा इलेक्ट्रॉनिक पूर्वपरवानगीची गरज नाही । कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे मात्र आवश्यक

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर - केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात ज्या उद्योग आणि औद्योगिक प्रकल्पांना ते सुरू करण्याबाबत सवलत दिली आहे, अशा औद्योगिक प्रकल्‍प / उद्योगांना उत्‍पादन चालु करण्यासाठी किंवा उत्पादन क्रिया चालू ठेवण्यासाठी कोणत्याही लेखी वा इलेक्ट्रॉनिक पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जारी केले आहेत. यात विविध जीवनावश्यक वस्तु शेतीशी निगडित उत्पादनांचा समावेश आहे.

राज्‍य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्‍हीड 19) प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी राज्‍यात साथरोग प्रतिबंधात्‍मक कायादा 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3,4 मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे. त्‍याअन्‍वये जिल्‍हाधिकारी हे त्‍यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्‍हीड-19 वर नियंत्रण आणण्‍यासाठी व त्‍यांचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी ज्‍या उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे त्‍या करण्‍यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषीत करण्‍यात आलेले आहे. त्यानुसार, हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील जीवनावश्यक वस्‍तुंचे उत्‍पादन करणारे प्रकल्‍प ज्‍यात अन्न व संबंधित वस्तू, साखर, दुग्धशाळा, पशुखाद्य आणि चारा युनिट, फार्मास्युटिकल्स उत्पादन आणि त्यांचा व्‍यापार करणारे व्यापारी आणि त्यांची वाहतूक, लस, सॅनिटायझर्स, साबण आणि डिटर्जंट्स, मास्‍क, यांचे उत्पादन आणि वितरण करण्यात गुंतलेले लोक यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांचे युनिट वैद्यकीय उपकरणे, त्यांची उपकरणे व सहाय्यक सेवा आदींचा समावेश आहे.

तसेच, ज्यांना सतत प्रक्रियेची आवश्यकता असते असे उत्‍पादन प्रकल्‍प (मात्र एमआयडीसी कडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्‍त करुन जिल्‍हादंडाधिकारी यांची परवानगी घेतल्‍यानंतर) यांचाही यात समावेश आहे.

सर्व शेती / बागायती उत्पादनांशी संबंधित प्रक्रिया, पॅकेजिंग व वाहतूक. खते, कीटकनाशके व बियाण्याचे उत्पादन व पॅकेजिंग युनिट आदिंचाही यात समावेश असणार आहे.

कोळसा आणि खनिज उत्पादन, वाहतूक, स्फोटकांचा पुरवठा आणि खाणकामांशी संबंधित प्रक्रीया. खाद्यपदार्थ, ड्रग्ज, फार्मास्युटिकल आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी पॅकेजिंग मटेरियलचे उत्पादन करणारे प्रकल्‍प / उद्योग. गव्हाचे पीठ, कडधान्‍य आणि खाद्यतेल इत्यादीसारख्या अत्यावश्यक उपक्रमांच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेली सुक्ष्‍म, मध्‍यम व लघु उद्योग यांनाही कोणत्याही लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक परवानगीची गरज असणार नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्थात, या प्रकल्‍प / उद्यो्गांनी कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारने माल वाहतुकीस परवानगी दिली असल्याने, सर्व वस्तूंच्या वाहतुकीस (वेअरहाऊस स्टॉकिस्ट - घाऊक - किरकोळ विक्रेता) यांना परवानगीची आवश्यकता नाही. त्‍यासाठी वाहनावरील स्वयंघोषणापत्र (स्टिकर्स) हे पुरेसे मानले जाईल.

प्रकल्‍प / उद्योगांनी किमान कर्मचार्‍यांवर काम केले पाहिजे आणि अंतर्गत स्वच्छता, सामाजिक अंतर,(Social distancing) आरोग्य देखरेख आदीबाबत मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. औद्योगिक प्रकल्‍प / उद्योग यांना आवश्यक असणारी पॅकेजिंग युनिट चालविण्यास परवानगी राहील. या आदेशानुसार सर्व औद्योगिक प्रकल्‍प / उद्योगांना कच्च्या मालाची अखंडित पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी, कच्च्या मालाचे उत्पादन करणार्‍या सर्व युनिट्सला ऑपरेट करण्याची परवानगी आहे. मात्र कच्च्या मालाचा पुरवठादार या आदेशाच्‍या तारखेपूर्वी संबंधित उत्पादकांच्या / पुरवठादारांच्या यादीमध्ये असणे आवश्‍यक आहे. उपरोक्‍त आदेशाचे उल्‍लंघन करणा-या कच्‍चामाल पुरवठादारांचा परवाना रद्द करणेबाबतची कार्यवाही करण्‍यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणतीही व्‍यक्‍ती / संस्‍था / संघटना यांनी उक्‍त आदेशाचे उल्‍लंघन केल्‍यास ते भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्‍या कलम 188 नुसार दंडनिय / कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील.