माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई - राज्यातील सर्व खासगी रूग्णालये तत्काळ ताब्यात घ्या, अशा सक्त सुचना करणारा ठाकरे सरकारचा आदेश काल रात्री उशीरा जारी करण्यात आला. संकटातील रूग्णांची आर्थिक पिळवणूक करणार्‍या मुजोर खासगी रूग्णालयांना चांगलाच दणका देणारा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला आहे. या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांसाठी अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) आणि आपत्ती निवारण कायदाही लागू करण्यात आला आहे.
हे आदेश जे पाळणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून तत्काळ त्यांना तुरूंगात टाकण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. या आदेशानूसार धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सगळ्या खासगी अथवा सामाजिक संस्थांच्या रूग्णालयांना ताब्यात घेण्यात येणार आहे. ही रूग्णालये ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारने जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
खासगी रूग्णालये सध्या रूग्णांकडून आठ दिवसांसाठी लाखो रूपयांची बिले उकळत आहेत, त्यावर चर्चा झाल्याने सरकारने लागलीच चाप लावला आहे. सरकारी आणि महापालिकांच्या रूग्णालयांमधील जागा जवळपास हाऊसपुल्ल झाल्या आहेत. त्यामुळे कोविड रूग्णांना नाईलाजाने खासगी रूग्णालयांमध्ये भरती व्हावे लागत आहे. परंतु, रूग्णांच्या या अडचणीचा गैरफायदा खासगी रूग्णालये घेत असल्याचे आढळून आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही बाब गांभिर्याने घेतली. दोन्ही मंत्र्यांच्या सुचनेनुसार हा आदेश आम्ही जारी केला असल्याची माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली.
या आदेशानुसार आम्ही खासगी रूग्णालयांसाठी अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला आहे. त्यामुळे खासगी रूग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. ही सेवा बजावणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. या आदेशात आपत्ती निवारण कायदाही लागू केला आहे. त्यामुळे सरकारचा आदेश खासगी रूग्णालयांनी मानला नाही, तर त्यांच्यावर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती सुधाकर शिंदे यांनी दिली.
खासगी रूग्णालये कोविड रूग्णांकडून एका दिवसासाठी ५० हजार किंवा त्यापेक्षा मनमानी पद्धतीने दर आकारत होते. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार एका दिवसासाठी जास्तीत जास्त ४ हजार, ७.५ हजार व ९ हजार रुपये अशा पद्धतीने दर आकारणी करणारे स्तर बंधनकारक करण्यात आले आहेत. आरोग्य विमा कंपन्यांनी ठरविलेल्या दरांनुसार सरकारने हे दर निश्चित केले असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
एका दिवसात काढले आदेश
मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिव यांच्या सुचना प्राप्त झाल्यानंतर सुधाकर शिंदे यांनी एका दिवसांत स्वतः टाईप करून या आदेशाचा तब्बल १८ पानांचा मसुदा तयार केला. वांद्र्यावरून स्वतः गाडी चालवत ते आरोग्य सचिव, आरोग्यमंत्री यांच्याकडे गेले. त्यांच्या स्वाक्षरी घेतल्या. त्यानंतर रात्री शिंदे मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर रात्री उशिरा हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
Post a Comment