मुख्यमंत्री साहेब यात लक्ष घाला
माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर – रिर्झव्ह बँकेने हमी घेतल्याशिवाय बँका शेतकर्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत. राज्य शासनाने ही हमी मिळवून देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड यांनी केली आहे. शासनाचे आदेश डावलत जिल्हा बँक, राष्ट्रीयकृत बँका शेतकर्यांना खरीपासाठी कर्ज देत नसल्याची तक्रार बेरड यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. यामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील 11 लाख शेतकरी अडचणीत आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.शेतकर्यांची ही अडचण सोडविण्यासाठी बेरड यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन पाठवित यात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ पूर्णपणे मिळू शकला नसताना आता खरीप पिकासाठी शेतकर्यांना पुन्हा कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. शासनाने बँकांना आदेश देऊन सुद्धा त्याची अंमलबजावणी बँका करत नाहीत. जिल्ह्यासह राज्यात 11 लाख शेतकरी अद्यापर्यंत या कर्जमुक्तीपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्र शासनाकडे या कर्जमुक्तीसाठी लागणारा आवश्यक पैसा उपलब्ध नाही. म्हणून 22 मे 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने कर्जमुक्तीबाबत एक आदेश जारी केला आहे.
या आदेशानुसार कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शासनाकडून प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये ज्या शेतकर्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये कर्जमाफीची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही, अशा शेतकर्यांच्या कर्ज माफीबाबत शेतकर्यांच्या कर्ज खात्यावर असलेली रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी व चालू खरीपासाठी नवीन पीक कर्ज द्यावे, असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने जारी केले आहेत.
मात्र या आदेशानुसार जिल्हा सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामिण बँका कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्यांना नवीन कर्ज देण्यास तयार नाहीत. या बँकांना रिझर्व्ह बँकेने 8100 कोटींची हमी दिल्याशिवाय या बँका शेतकर्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून ही हमी या बँकांना तात्काळ देण्याची व्यवस्था केली तरच शेतकर्यांना कर्जमुक्तीबरोबरच चालू हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळेल, असे बेरड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शेतकर्यांची ही अडचण सोडविण्यासाठी बेरड यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन पाठवित यात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
पावसाळा तोंडावर आहे. शेतकरी शेतीच्या मशागतीमध्ये व्यस्त आहेत. बि-बियाणे, खते यासाठी शेतकर्यांना पैशाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सरकारने यातून तातडीने मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे.
– भानुदास बेरड, माजी जिल्हाध्यक्ष, भाजप
Post a Comment