माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली – करोना संकटामुळे देशात जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्वसामान्यांना कर्जाचे हप्ते न भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे, पण ही मुदत संपल्यानंतर या काळातील व्याजावर व्याज आकारण्याचे धोरण अनेक बँकांनी स्वीकारले असल्याने, हे व्याजावरील व्याज माफ करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुढील तीन दिवसांत बैठक घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले आहेत.
या मुद्यावर दाखल याचिकेवर न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय कौल आणि न्या. मुकेशकुमार शाह यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. या कालावधीतील संपूर्ण व्याज माफ करण्यात यावे, असे आम्ही म्हणत नाही, तर या काळातील व्याजावर आकारले जाणारे व्याज मात्र माफ केले जावे, एवढेच आम्हाला सांगायचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 जून रोजी केली जाणार आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने असेही नमूद केले की, बँकांनी या मुद्यावर समतोल दृष्टिकोन स्वीकारावा, एवढेच आमचे मत आहे. यावेळी केंद्राची भूमिका मांडताना महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता म्हणाले की, आपले मत मी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला कळवणार असून, लवकरच ही बैठक आयोजित केली जाणार आहे, तसेच आपल्या आदेशाप्रमाणे या बैठकीवरील अहवालही न्यायालयात सादर केला जाईल.
Post a Comment