थकबाकीदार शेतकरी नवीन पीककर्जापासून वंचित

माय अहमदनगर वेब टीम
देवळाली प्रवरा - राष्ट्रीयीकृत बँकांनी थकबाकीदार शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज न दिल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले असले तरी मात्र, बँकांना याबाबत कुठलेही आदेश किंवा पत्रक नसल्याचे बँक अधिकारी सांगत आहेत. तसेच यापूर्वीही सरकारने रिझर्व्ह बँकेला शेतकर्‍यांचे थकीत कर्ज सरकारच्या नावे टाकण्याची लेखीहमी दिली असली तरी बँकांना कुठल्याही प्रकारचा शासनाचा अध्यादेश नसल्याने थकबाकीदार शेतकरी नवीन पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. मात्र, स्थानिक मंत्रीमहोदयांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखापर्यंत पीककर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांचे सरसकट कर्जमाफ केले. याबाबत सहकारी सोसायट्या व राष्ट्रीयीकृत बँका यांनी आपल्याकडील थकबाकीदार शेतकर्‍यांची माहिती शासनाकडे पाठविली. त्यानंतर शासनाने राहुरी तालुक्यातील 17 हजार 100 शेतकर्‍यांची पहिली यादी पाठविली. या यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकारी सोसायट्यामधील थकबाकीदार शेतकर्‍यांची नावे आली. त्याप्रमाणे सोसायट्यांनी कर्जदार शेतकरी बांधवांचे अंगठ्याचे ठसे घेऊन त्यांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले व मे महिन्यात जिल्हा सहकारी बँकेने या सर्व शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी नवीन कर्ज देखील दिले.

परंतु या यादीमध्ये राहुरी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेच्या फक्त 105 शेतकर्‍यांची नावे आली. त्यांना नवीन कर्ज देणे सुरू करण्यात आले. तालुक्यातील उर्वरित दोन ते अडीच हजार थकबाकीदार शेतकर्‍यांची यादी करोनामध्ये अडकली. अद्यापपर्यंत या शेतकर्‍यांची यादी प्रसिद्ध न झाल्याने हे शेतकरी बँक व सहाय्यक निबंधक कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहेत. परंतु अद्याप त्यांना न्याय मिळाला नाही.

यामध्ये स्टेट बँकेच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांची संख्या जास्त आहे. बरोबरीच्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळून नवीन कर्ज मिळाले आहे. आम्ही मात्र, पात्र असून देखील कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलो आहे. सरकार वेळोवेळी नुसत्या घोषणा करीत आहे. मात्र, त्यांची बँक स्तरावर कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकर्‍यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. तब्बल चार महिने या गोष्टीला होत आले असताना देखील सरकार शेतकर्‍यांकडे लक्ष देत नसल्याने ऐन पेरणीच्या हंगामात पिके कशी उभी करावीत? हा मोठा प्रश्न शेतकरी बांधवांना पडला आहे.

राज्याचे उर्जामंत्री म्हणून ना. प्राजक्त तनपुरे हे आहेत. राहुरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी त्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी व शेतकर्‍यांवर होणारा अन्याय थांबविण्यासाठी प्रचंड मतांनी निवडून दिले. परंतु कर्जमाफीबाबत शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन त्यांनी अद्यापपर्यंत स्टेट बँकेत पाऊल ठेवले नाही किंवा याबाबत सहाय्यक निबंधक कार्यालयात देखील जाऊन चौकशी केली नाही. त्यामुळे कर्जमाफी व नवीन कर्जापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी बांधवांना वार्‍यावर सोडल्यासारखे झाले आहे. दोन लाखापर्यंत कर्ज असाणार्‍या शेतकर्‍यांप्रमाणेच दोन लाखाच्यावर कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांचे काय? याबाबत काहीही सूचना बँकांना नसल्याने मंत्रीमहोदयांनी यामध्ये लक्ष घालून उर्वरित शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्ज मिळून देण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी केली आहे.