माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर- करोनामुळे अनेकांना नोकरी, व्यवसायाला फटका बसला असून, त्यात महापालिकेचे नगरसेवकही सुटले नाहीत. महापालिकेने केवळ अत्यावश्यक खर्चाच्या तरतुदींनाच मंजुरी दिलेली असल्याने नगरसेवक निधीच्या मनमानी वापराला पायबंद बसला आहे. ‘नो इनकमिंग, सो नो आऊट गोईंग’ असे धोरण सध्या महापालिकेने स्वीकारले आहे.
मार्चपासून देशात करोना संसर्गाची लागण सुरू झाली. त्यामुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून संपूर्ण देश लॉकडाऊनच्या खाईत लोटला गेला. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प वार्‍यावरच राहिला. प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प ना स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाला, ना सर्वसाधारण सभेपुढे येऊ शकला. फिजिकल डिस्टन्सच्या नियमामुळे सभांना बंदी आली. पर्यायाने महापालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्प मंजूर केला. हे करताना प्रशासनाने सादर केलेल्या तरतुदी कायम ठेवल्या असल्या, तरी त्यावरील खर्चाला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. पगार, वीज बिले, आरोग्य, पाणीपूरवठा अशा अत्यावश्यक बाबींवरच खर्च करण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.
यामुळे पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या मनमानी खर्चाला पायबंद बसला आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येकवेळी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या नावाने विकास निधीची कोट्यवधींची तरतूद केली जाते. उत्पन्नाचा पत्ता नसतानाही या तरतुदीसाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जातात. केवळ तरतूद करूनच थांबले जात नाही, तर तरतूद केलेला शंभर टक्के निधी खर्च कसा होईल, याकडेही कटाक्ष असतो.
यामध्ये टक्केवारीसह अनेक स्वहिताच्या बाबी असल्याने पदाधिकारी, नगरसेवकांचा इंटरेस्ट निधी खर्च करण्यावर जास्त असतो. पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या नावाने विकास निधीची तरतूद करण्यास कोणाचा विरोध नाही, मात्र हा निधी अत्यावश्यक कामांसाठी वापरावा, असे संकेत असतानाही ते पायदळी तुडविले जातात. प्रशासन देखील अत्यावश्यक कामांच्या यादीत न बसणार्‍या कामांनाही मूकपणे संमती देऊन रिकामे होते. त्यांच्या या मूक संमतीमागेही अनेक ‘अर्थ’ लपलेले असतात.
अत्यावश्यक काम असल्यास नागरिकांच्या दबावाखाली महापालिका करेलच, असे समजून नगरसेवक आपल्या निधीतून ‘नगदी’ कामे करण्यावर जास्त भर देतात. दिसली तरतूद की वापरून टाक, या स्वभावामुळे आजच्या घडीला थकित देणींचा आकडा सुमारे 35 कोटींपर्यंत गेला आहे. ज्या ठेकेदारांनी कामे केली, ते येतात अन प्रशासनाच्या नावाने लाखोल्या वाहून जातात.
ज्या पदाधिकारी, नगरसेवकाने काम करायला लावले, त्यांना ठेकेदार बोलत नाहीत. पदाधिकारी, नगरसेवकालाही संबंधित ठेकेदाराचे किती बील अडकले, याच्याशी देणेघेणे नसते. कारण त्यांचे इप्सित साध्य झालेले असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक खर्चाशिवाय इतर खर्चांना पायबंद घालण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा असला, तरी त्यावर प्रशासन किती काळ ठाम राहील, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संधीचे सोने करावे…
करोनामुळे अनेकांच्या संधी गेल्या हे खरे असले, तरी अनेकांना संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत. महापालिकेत प्रशासनासाठी ही देखील एक संधी आहे. एक वर्ष अनावश्यक खर्चांना पायबंद घालता आल्यास महापालिकेच्या आर्थिक सुधारणांसाठी मोठा फायदा ठरू शकतो. मात्र त्या दृष्टीने प्रशासने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. थकितचे लोढणे किती कमी करता येईल, हे पाहतानाच या निमित्ताने पुढील काही वर्षे अत्यावश्यक कामांनाच प्राधान्य देण्याची मानसिकता निर्माण करावी लागणार आहे. मात्र हे करताना अत्यावश्यकमध्ये काय काय समाविष्ट होऊ शकते, याचे काही निकष करावे लागणार आहे.
Post a Comment