माय अहमदनगर वेब टीम
श्रीरामपूर – राज्यातील नागरिकांचे चार महिन्याचे प्रति माह २०० युनिट पर्यंत विजेचे बिल माफ करावे अन्यथा आंदोलन करणार असा इशारा आम आदमी पार्टीच्या वतीने देण्यात आला होता.या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा व उच्च तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या समवेत राहुरी येथे उत्तर महाराष्ट्र प्रचार प्रमुख तिलक डुंगरवाल, विकास डेंगळे, राहुल रणपिसे आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ना.प्राजक्त तनपुरे यांनी महाराष्ट्रामध्ये आम आदमी पार्टीने आंदोलने करू नये, वीज बिल संदर्भामध्ये मंत्री मंडळांमध्ये हा प्रस्ताव पाठवून योग्य तो निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.
राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकारने सर्व सामान्यांच्या वीज बिलाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या काही महिन्यापासून राज्यातील उद्योग, व्यापार व बाजारपेठा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे व्यापारी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, फुटपाथवर बसून आपले पोट भरणारे सर्व नागरिक आर्थिकदृष्ट्या फारच संकटात आले आहेत. काही प्रमाणात यामधील कामगार आणि शेतमजूर यांना राशन च्या माध्यमातून धान्याची मदत शासनाकडून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ही मदत तशी तुटपुंजी आहे परंतु गहू तांदूळ मिळाली म्हणजे घर चालेते असे नाही. या सोबत किराणा, भाजीपाला, दुध, दवाखाना, किंवा इतर खर्च अनिवार्य आहे.
राज्यातील छोटे-मोठे सर्वच रोजगाराचे साधन काही काळ बंद होते. यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या घरात किंवा हातात पैसे सुद्धा बाकी राहिला नाही.अशा परिस्थितीत विद्युत बिल, घरपट्टी पाणीपट्टी बिले नागरिकांना आज न उद्या भरावेच लागणार आहेत परंतु आणखी काही महिने या आर्थिक अडचणीतून सामान्य नागरिकांना सावरणे फारच कठीण होईल. यासाठी थोडी का होईना मदत म्हणून राज्यातील नागरिकांच्या विजेचे महिन्याला २०० युनिट सर्व (ग्राहक) नागरिकांचे विजेचे बिल माफ करावे, असे राज्यातील सर्व जनतेची मागणी आहे.
दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून २०० युनिट पर्यंत वीज मोफत देत असून याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही त्वरित चार महिन्याचे विजेचे बिल तातडीने माफ करावे.शक्य झाल्यास कायमस्वरूपी करण्याची घोषणा करावी अन्यथा आम्हाला राज्यातील जनतेला घेवून नाईलाजास्तव रस्तावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देण्यात आला होता. या आंदोलनाची सुरुवात नगर जिल्ह्यातून होणार असल्याने ऊर्जा मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आम आदमी पार्टीने केलेल्या मागणीची दखल घेतली व हा विषय चर्चेने मार्गी लावू असे आश्वासन दिले.
Post a Comment