पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नियुक्ती घटनाविरोधी

माय अहमदनगर वेब टीम
पारनेर - ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना पालकमत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, असे परिपत्रक काढून ग्रामविकास विभागाने घटनेची व कायद्याची पायमल्ली केल्याचा आरोप करून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. या विरोधात पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. ग्रामविकास खात्याने काढलेल्या परिपत्रकात पालकमंत्री आला कसा, असा सवाल केला आहे. हा निर्णय घेणार्‍या मंत्र्यांचा गृहपाठ कच्चा राहिला असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हजारे यांनी यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ग्रामविकास विभागाने 14 जुलै 2020 रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तींची सबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री कोणत्यातरी राजकीय पक्षाचे असतील आणि त्यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. याचा अर्थ पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार आणि राज्यात लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार, हे स्पष्ट होते. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देउन राजकीय पक्षांच्या  माणसांचा हस्तक्षेप होणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.



महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांचे नाव कोठे आले आहे हे कृपया जनतेला दाखवावे, असे आव्हाण त्यांनी दिले आहे. ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारे असून, ते बेकायदेशीर, व घटनाबाह्य आहे. अधिनियमात पालकमत्र्यांचा उल्लेख कोठेच नाही. असूच शकत नाही. पालकमंत्र्यांचे नाव आपल्या पक्षहितासाठीच वापरले जाणार, हे स्पष्ट आहे. पक्षाची सत्ता बजबूत करण्याचा चाललेला हा आटापिटा असल्याची टीका अण्णांनी केली आहे. घटनेमधील तरतुदीनुसार सरपंच व सदस्य यांना सहा महिने काळजीवाहू ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अधिकार देता येतात.  प्रशासन नेमणूकीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना देण्याचा निर्णय योग्य आहे. पण पालमंत्र्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासकाची नियुक्ती करणे, ही बाब घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ग्रामविकास आणि ग्रामविकासाला लागलेली भ्रष्ट्राचाराची गळती थांबविणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने आपण गेल्या 30 वर्षांपासून ही दोन्ही कामे करीत असल्याचे अण्णांनी नमूद केले आहे. सन 1994 पासून आज पर्यंत 20 ते 22 घोडेबाजारांच्या फाईल आपण जतन करून ठेवल्या आहेत. नव्या पिढीला याची जाणीव व्हावी व त्यांनी घोडेबाजार करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रवादीला टोला  

कुणा एका पक्षाच्या पदाधिकार्‍याने तर लेखी पत्रक काढून ग्रामपंचायत प्रशासन होणार्‍या इच्छुक उमेदवारांकडून 11 हजार रुपयांचा निधी बँकेत जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. यावरून काही राजकीय पक्षांतून  ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी होणार्‍या घोडेबाजाराची कल्पना येते. काही पक्षांतील काही लोकांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयच आहे.  राज्यावर कोरोना आपत्तीमुळे त्यांचा घोडेबाजार उघड करण्याची ही वेळ नाही. पण ज्यावेळी तशी वेळी येईल तेव्हा नावानिशी अणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला हे उघड करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

तर आंदोलनाचा संकोच वाटणार नाही

वेगवेगळ्या विषयांवर आतापर्यंत 20 आंदोलने केली. आता 83 वर्षांचे वय झाले आहे. उपोषण करणे शरीराला झेपत नाही; परंतू पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासन नेमण्याचा निर्णय झाला, तर आणखी एक शेवटचे आंदोलन करण्यास मला संकोच वाटणार नाही. असा इशाराही हजारे यांनी या पत्रात दिला आहे.