पुणे - कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 मधील कलम 73 अअअ (3) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जारी केला असून, विधी विभागाने 10 जुलै रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळ नव्याने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहणार आहे. तसेच जादा कार्यकाळात कामकाज वैध ठरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुदत संपलेल्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याची मागणीही यामुळे बाजूला पडली. अध्यादेशानुसार 6 महिन्यांच्या आत, म्हणजे 10 जानेवारी 2021 च्या आत निवडणुका घेता येतील.
राज्यात 2019 डिसेंबरअखेरपर्यंत एकूण 47 हजार 275 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात कर्जमाफी योजनेमुळे प्रथम तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या. कोरोना प्रादुर्भावामुळे दुसर्‍या टप्प्यात 17 मार्चला पुन्हा निवडणुका तीन महिन्यांनी पुढे ढकलल्या. ती मुदत 16 जून 2020 रोजी संपली आहे. त्यासही मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे निवडणुका घेणे आवश्यक असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 16 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्याचेही सहकार विभागातून स्पष्ट करण्यात आले.
कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर काढलेल्या सहकार कायद्यातील कलम 73 अअअ (3) मधील सुधारणांबाबतच्या अध्यादेशामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचे अधिकार शासनास प्राप्त झाले आहेत. या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे.
- विद्याधर अनास्कर
अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन, मुंबई.
Post a Comment