माय अहमदनगर वेब टीम
तेहरान (इराण) - इराण-चीनमध्ये ४०० अब्ज डॉलरचा करार होण्यापूर्वी भारतावर याचे दुष्‍परिणाम दिसू लागले आहेत. इराणने भारताला चाबहार रेल्वे योजनेतून बाहेर केले आहे. इराणने म्हटले की, करार होऊन ४ वर्षे सरल्यानंतरदेखील भारत या योजनेसाठी फंड देत नाही. म्हणून इराण स्वत: चाबहार रेल्वे योजना पूर्ण करेल. इराणच्या या निर्णयाने भारताला मोठ्या कुटनितीचा झटका लागला आहे.
ही रेल्वे योजना इराणमध्ये चाबहार पोर्टपासून जहेदान दरम्यान होणार होती. मागील आठवड्यात इराणचे परिवहन आणि शहर विकास मंत्री मोहम्‍मद इस्‍लामी यांनी ६२८ किमी लांब रेल्वे ट्रॅक बनवण्यासाठी कार्यक्रमाचे उद्धाटन केले होते. ही रेल्वे लाईन अफगाणिस्‍तानातील जरांज सीमेपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण योजना मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण केले जाणार होती.
'भारताच्या मदतीशिवाय ही योजना पुढे नेणार'
इराणच्या रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे की, भारताच्या मदतीशिवाय ही योजना पुढे नेली जाईल. यासाठी ते इराणचे नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड ४० कोटी डॉलर खर्च करेल. याआधी भारताची सरकारी रेल्वे कंपनी इरकॉन ही योजना पूर्ण करणार होती. या योजनेंतर्गत भारत, अफगानिस्‍तान आणि अन्‍य मध्‍य आशियाई देशांर्पंत एक मार्ग उपलब्ध होणार होता. त्यासाठी इराण, भारत आणि अफगाणिस्‍तान यांच्यात त्रिपक्षीय करारदेखील झाला होता.
२०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण दौऱ्यावेळी चाबहार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. संपूर्ण योजनेवर जवळपास १.६ अब्ज डॉलर गुंतवणूक होणार होते. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी इरकॉनचे सर्व इंजिनिअर इराणला गेले होते. परंतु, अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे भारताने रेल्वे योजनेवर काम सुरू केले नाही.
अमेरिकेने चाबहार पोर्टसाठी सूट दिली आहे. परंतु, उपकरणे पुरवठा करणारे उपलब्ध नाहीत. भारताने आधीपासून इराणकडून तेलाची आयात करणे कमी केले आहे.
चीन इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणार?
पश्चिम आशियामध्ये अमेरिकेसोबत चाललेल्या तणावादरम्यान इराण आणि चीन लवकरच एक करार करू शकतात. या करारा अंतर्गत चीन इराणकडून स्वस्त दरामध्ये तेल खरेदी करेल, तर याबदल्यात पेइचिंग इराणमध्ये ४०० कोटी डॉलर गुंतवणार आहे. इतकेच नाही तर ड्रॅगन इराणची सुरक्षा आणि घातक आधुनिक शस्त्रे देण्यातही मदत करेल. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, इराण आणि चीन यांच्यात २५ वर्षांच्या धोरणात्मक करारावरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत.
Post a Comment