माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या अंतिम सुनावणी आधी राज्य सरकारने नवीन भूमिका मांडली आहे. मराठा आरक्षणाची याचिका पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. घटनात्मक विषय असल्याने प्रकरणाची विस्तृत सुनावणी व्हावी या उद्देशाने ही मागणी करण्यात आली आहे.
अधिक वाचा : 'दम आहे तर जीडीपी रोजगार वाढवा....दाढी मिशा कोणीही वाढवू शकतो'
मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात यावी, अशी मागणी यापूर्वीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यावतीने करण्यात आली होती. यासंबंधी गेल्या सुनावणीत युक्तिवाद करण्यात आला. अंतिम सुनावणी दरम्यान यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते.
अधिक वाचा : 'कोरोना इशाऱ्याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही आता चीनबाबतही तेच सुरु आहे'
आता राज्य सरकारने पाटील यांची भूमिका पुरस्कृत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी तीन दिवसांचा कालावधी सुनावणीसाठी निश्चित केला आहे. पंरतू, सोमवारी त्याआधी या मागणीवर युक्तिवाद होईल आणि त्यावर प्रकरणाचे पुढील भवितव्य ठरेल, असे बोलले जात आहे.
अधिक वाचा : कोरोनाशी लढायला प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी 'भाभीजी' पापड खा : भाजप मंत्र्यांकडून सल्ला!
राज्य सरकारने अनेक दिवसांपासून अनेक विधीतज्ञांशी चर्चा करीत ते मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहेत असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु एवढ्या दिवसानंतर राज्य सरकारला याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचा पुरस्कार करावा लागला. इतक्या दिवसापासून राज्य सरकार व त्यांचे विधितज्ञ नेमके काय करीत होते? असा सवाल याचिकाकर्ते पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. उशिरा का होईना राज्य सरकारने मागणी केल्याने मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी मदत मिळेल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Post a Comment