आरोग्य विमा बनला अधिक पारदर्शक

 माय अहमदनगर वेब टीम

आरोग्य विम्याचा दावा आणि त्याचा परतावा हा विमाधारकांच्या दृष्टीने नेहमीच कटकटीचा विषय ठरतो. वर्षानुवर्षे हप्ते भरल्यानंतर विमा कंपनी काही वेळा न्यायसंगत नसणार्‍या कारणांनी विम्याचा दावा नाकारते. कोरोनासारख्या आपत्तीच्या काळात तर अशा प्रकारच्या समस्या आणखी वाढतात. याच समस्यांची दखल घेऊन विमा नियामक प्राधिकरणाने (इर्डा) व्यवस्थेत काही बदल केले असून, त्यामुळे विमाधारकांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. इर्डाने नुकतेच घेतलेले निर्णय आणि त्यांचा विमाधारकांना नेमका कोणता फायदा मिळणार आहे, याची माहिती विमाधारकांना असणे गरजेचे आहे.

आतापर्यंत जी व्यवस्था प्रचलित होती, तीत विमा कंपन्यांना दावा फेटाळण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा आखून देण्यात आली नव्हती. अगदी 25 वर्षे इमानेइतबारे विम्याच्या हप्त्याची रक्कम नियमितपणे भरल्यानंतरसुद्धा विमा कंपनी संशयाच्या आधारावर विम्याचा दावा फेटाळू शकत असे. ज्या विमाधारकाने दीर्घावधीसाठी विमा कंपनीशी निष्ठा राखली अशी व्यक्ती संकटात असताना तिचा विम्याचा दावा फेटाळण्यात आला, तर हा नियम विमाधारकाच्या हिताचा आहे असे कदापि म्हणता येणार नाही. या बाबतीत आणखी एक समस्या अशी आहे की, दावा फेटाळण्यासाठी सर्व कंपन्यांवर समानरीत्या लागू होतील असे निकषच बनविण्यात आलेले नाहीत.

नुकत्याच दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये इर्डाने विम्याचा दावा फेटाळण्यासंदर्भात कंपन्यांसाठी काही निकष तयार केले आहेत. त्यामुळे दावा फेटाळण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्व विमा कंपन्यांमध्ये समानता येईल. यापुढे जर विमाधारकाने आठ वर्षे हप्ते नियमितपणे भरले असतील, तर त्याचा दावा विमा कंपनीला फेटाळता येणार नाही. एक एप्रिल 2021 पासून हा नियम अस्तित्वात येईल. याचा अर्थ असा की, एखाद्या विमाधारकाने आठ वर्षे विमा पॉलिसी सुरू ठेवली असेल आणि त्याचे हप्ते वेळच्या वेळी भरले असतील, तर या अवधीनंतर त्याचा दावा विमा कंपनीला स्वीकारावा लागेल. एखादी माहिती लपवून ठेवल्याचे कारण सांगून दावा फेटाळता येणार नाही. ही माहिती जाणूनबुजून आपण लपविलेली नाही हे जर विमाधारकाने सिद्ध केले तर दाव्याची रक्कम देणे कंपनीवर बंधनकारक असेल. तीन वर्षे विमा पॉलिसी सुरू असेल तर कंपनी हे कारण सांगून दावा नाकारू शकणार नाही. इर्डाने दाव्यांच्या निपटार्‍यासाठीही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यापुढे विमा कंपनीला अंतिम दस्तावेज प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत दाव्याचा निपटारा करावा लागेल. कंपनी दाव्याचा निपटारा या मुदतीत करू शकली नाही तर रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या बँक व्याजदरापेक्षा दोन टक्के अधिक दराने व्याज दंडाच्या रूपाने द्यावे लागेल.

एखाद्या प्रकरणात कंपनीला तपासणीची मागणी करायची असेल तर ती प्रक्रियाही अंतिम दस्तावेज प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत करावी लागेल. स्रोतांसाठी दिला जाणारा एकूण कालावधी 45 दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही. जर हा कालावधी वाढवायचा असेल तर त्यापुढील कालावधीत दोन टक्के अधिक दराने व्याज द्यावे लागेल. आरोग्यसुरक्षेविषयी जागरूक असणारे काही लोक एकापेक्षा जास्त कंपन्यांकडूनही विमा पॉलिसी घेतात. अनेकदा अशी परिस्थिती ओढवते की, दोन्ही कंपन्यांचा दावा स्वीकारला गेला तरच भरपाईची रक्कम पूर्ण होऊ शकते. यासंदर्भात इर्डाने अशा सूचना दिल्या आहेत की, दाव्यासाठी कोणत्या पॉलिसीचा वापर करायचा, याचा निर्णय विमाधारक करेल. अन्य एका आदेशात इर्डाने सर्व आरोग्य आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना असे सांगितले आहे की, कोरोनासाठी एकच निकष असणारी विमा पॉलिसी सादर करावी. पंधरा जुलैपर्यंत अशा स्वरूपाची पॉलिसी अस्तित्वात येणे अपेक्षित आहे. विशिष्ट निकष असलेले हे विमा उत्पादन सर्व कंपन्यांसाठी समान असेल. त्यांच्या अटी-शर्तीही एकसारख्या असतील.

विमा कंपन्या ही पॉलिसी कोरोना रक्षक पॉलिसी या नावाने जारी करीत आहेत. त्यासाठी अन्य नाव वापरण्यासही अनुमती असणार नाही. या पॉलिसीअंतर्गत 105, 195 आणि 285 दिवसांच्या कालावधीसाठी एक निश्चित विमा रक्कम असेल. या पॉलिसीसाठी प्रीमियमची रक्कम संपूर्ण देशात एकसारखी असेल. समान सुविधा आणि लाभ असल्यामुळे विविध विमा कंपन्यांच्या प्रीमियममध्ये वैविध्य असण्याची शक्यता अर्थातच खूप कमी असेल. इर्डाने जारी केलेल्या नव्या सूचनामुळे आरोग्य विमा घेणार्‍या विमेधारकांना सर्वांत मोठा दिलासा मिळणार आहे. या क्षेत्रात दाव्यांच्या निपटार्‍याबाबत सर्वाधिक विवाद असत. अजूनही अनेक कंपन्यांकडून अशा कारणांसाठी दावे रद्दबातल ठरविले जातात, जी न्यायसुसंगत नसतात. फेटाळलेल्या दाव्यांपैकी अनेक पॉलिसी बर्‍याच वर्षांपासून कार्यान्वित असतात.

अशा स्थिती जेव्हा लोकपालांकडे किंवा न्यायालयाकडे जाते, त्यावेळी बर्‍याचदा पॉलिसीधारकच बॅकफुटवर असतो. आता नव्या नियमांनंतर किती कंपन्या दाव्यांसंदर्भात न्