तर मराठा आंदोलन होणार नाही, शरद पवारांनी आरक्षणसाठी सुचवला 'हा' पर्याय!

माय अहमदनगर वेब टीम

नवी दिल्ली - अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन होणार नाही, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेतून व्यक्त केले. मराठा आराक्षणाला दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. अशावेळी पवारांचे अध्यादेशासंबंधीचे सूचक वक्तव्यानंतर राज्य सरकार यासंबंधी विचार करीत असल्याचे बोलले जात आहे.

मराठा आरक्षणावरुन केंद्र-राज्य असा वाद नको. देशात ६० टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे. सामंजस्याने निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आम्हाला मराठा आरक्षण प्रकरणी राजकारण करायचे नाही, तर विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यायचा आहे, असे पवारांनी स्पष्ट केले. अध्यादेश काढला, तर आंदोलन होणार नाही. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश काढायचा निर्णय घेतला, तर मार्ग निघेल. यासंबंधीची कायदेशीर बाजू माहिती नाही. पंरतू, योग्य पर्याय निघाला, तर कुणीही रस्त्यावर उतरणार नाही, असे स्पष्ट मत पवारांनी व्यक्त केले. 

इतर राज्यांनी ज्याप्रमाणे आरक्षण दिले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने अपेक्षा केली तर त्यात काही गैर नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दक्षिणेसाठी वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्रासाठी वेगळा न्याय असे दिसून येत आहे. विरोधक सरकारच्या उणीवा दाखवत आहेत. पंरतू, विरोधकांना राजकारण करायचे आहे. फडणवीस यांना प्रश्न सोडविण्याऐवजी राजकारण करण्यात स्वारस्य आहे. समाजात प्रक्षोभ वाढावा असे त्यांना वाटते. विरोधकांनी आंदोलन करूनही काही साध्य होणार नाही. हा प्रश्न न्यायालयातूनच सुटेल. न्यायालयाच्या निर्णयावर काही बोलू शकत नाही. पंरतू, पुन्हा एकदा न्यायालयात जाणार असल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने योग्य वकील दिले नाही? या प्रश्नावर  बोलतांना पवार म्हणाले की, न्यायालयात जे वकील आरक्षणाची बाजू मांडत होते ते लहान नव्हते. मराठा आरक्षण प्रकरणात राज्याकडून दिग्गज वकील देण्यात आले होते. कपिल सिब्बल, राज्याचे महाधिवक्ता ज्युनिअर वकील आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. समाजाला न्याय द्यायचा आहे. न्यायालयाकडून पुन्हा न्याय मिळेल असे वातावरण हवे, असे ते म्हणाले. 

मुंबई पोलिसांनी ड्रग्स प्रकरण तपासावे

सुशांत आत्महत्या प्रकरणी सीबीआय तपास करीत आहे. ड्रग्ज प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी लक्ष घालावे. ड्रग्सचाच्या विषयात गांभीर्याने लक्ष द्यायची गरज. हे थांबवायला हवे. कंगना राणावत संदर्भात राज्य सरकारची कुठलीही भूमिका नाही. भूमिका फक्त महानगरपालिकेची आहे. कंगनावर जी कारवाई केली ती मुंबई महापालिकेने कायद्यानुसार कारवाई केली. यामध्ये राज्य सरकारचा काही संबंध नाही, असे पवरांनी स्पष्ट केले.

सैन्याचे मनोबल वाढविण्याची आवश्यकता 

देशाच्या संरक्षण विषयावर आरोप करण्यापेक्षा सैन्याचे मनोबल कसे वाढविता येईल यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हणत पवारांनी पुन्हा एकदा अप्रत्य​क्षरित्या राहुल गांधींवर ​टीका केली. सरकारने लेह मधील चीनकडून होणार्या घुसखोरी संदर्भात संसदेत माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यानिमित्ताने केली.भीमा-कोरोगाव प्रकरणात एसआयटी स्थापना करता येवू शकते काय? यासंबधी विचार केला जात असल्याचेही पवार म्हणाले.