माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई - कृषी विषयक विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याविरोधात शेतकरी आंदोलन अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. पंजाब आणि हरयाणात या विधेयकांविरुद्ध आंदोलनाचा भडका उडाला असतानाच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. देशभरात शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या २०८ संघटना या समितीत सहभागी आहेत.
केंद्र सरकारविरुद्ध २५ सप्टेंबर रोजी भारत बंद पाळण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती कडून देण्यात आला आहे. त्याचवेळी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणाही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ५ जून रोजी जारी केलेले तिन्ही शेतकी अध्यादेश आणि लोकसभेत पास केलेल्या विधेयकांना कडाडून विरोध करण्याचा निर्धार समन्वय समितीच्या कार्यकारिणीने केला आहे. या नवीन विधेयकांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यासाठी २५ सप्टेंबरला देशव्यापी बंद आणि निषेध निदर्शने करण्याचे, तसेच २८ सप्टेंबर ही शहीद भगतसिंग यांची ११४वी जयंती केंद्र सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी, शेतकरी विरोधी तिन्ही विधेयके, नवीन वीज विधेयक २०२० आणि डिझेल व पेट्रोलची प्रचंड दरवाढ याविरुद्ध जनजागृती व्हावी यासाठी पाळण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
केंद्राच्या तिन्ही विधेयकांमुळे पिकांची सरकारी खरेदी पूर्णपणे थांबेल आणि खासगी बाजार स्थापन होऊन शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव बंद होईल, तसेच सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढल्या जातील, असा आरोप समितीने केला आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळत राहील, हे भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे आश्वासन धादांत खोटे आहे. कारण केवळ ६ टक्के शेतकरीच या हमीभावाचा लाभ घेतात, त्यामुळे हमीभाव देण्याची काही गरज नाही, एफसीआय आणि नाफेड खरेदी देखील थांबवावी, तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत होणारा अन्नधान्याचा पुरवठाही थांबवावा, असे खुद्द भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या शांता कुमार समितीनेच जाहीर केले आहे, ही बाबही समितीने समोर ठेवली आहे.
Post a Comment