माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - जीएसटी भरपाईसंदर्भात केंद्र सरकारने राज्यांना दोन पर्याय दिले होते, यातील पहिल्या पर्यायासाठी 21 राज्ये तयार असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांकडून रविवारी देण्यात आली. कोरोना संक्रमण तसेच लॉकडाउनमुळे केंद्र सरकारकडून राज्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम अद्याप देता आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना दोन पर्याय दिलेले आहेत.
पहिल्या पर्यायामध्ये राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. स्पेशल विंडोच्या माध्यमातून हे कर्ज राज्यांना उचलता येणार आहे.
ज्या राज्यांनी पहिल्या पर्यायाचा अवलंब करण्याची तयारी दर्शवली आहे, त्यात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पुदूचेरी, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. ज्या राज्यांनी अद्याप कोणताही पर्याय दिलेला नाही, त्यात महाराष्ट्रासह झारखंड, केरळ, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगण आणि प. बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे.
Post a Comment