माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई - राज्यातील महाविकास आघाडीचे शिल्पकार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. करोना स्थिती, केंद्राने संसदेत सादर केलेली कृषी विधेयकं आणि राज्यात कळीचा बनत चाललेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून या भेटीचा अधिकृत तपशील मात्र देण्यात आलेला नाही.
शरद पवार यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. सुमारे अर्धा तास मुख्यमंत्री व पवार यांच्यात चर्चा झाली. या बैठकीनंतर पवार तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने कोणतीच प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, ही बैठक अनेक कारणांमुळे महत्त्वाची ठरली आहे.
पवार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील करोना स्थितीचा धावता आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचवेळी मराठा आरक्षण प्रश्नी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याबाबत पुढे कोणती भूमिका घ्यायची व कायदेशीर लढाईची दिशा कशी असावी याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नुकतीच सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात बहुतेक सर्वच पक्षांनी एकजुटीने हा लढा पुढे नेण्याचा निर्धार केला आहे. मात्र त्याचवेळी मराठा समाज मात्र आक्रमक झाला आहे. राज्यात पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी पडताना दिसत आहे. या संपूर्ण स्थितीवर चर्चा करताना सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या तीन पर्यायांवरही खल झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढावा, सुप्रीम कोर्टाच्या संबंधित पीठापुढे पुनर्विचार अर्ज दाखल करावा किंवा दिलासा मिळवण्यासाठी घटनापीठापुढे जावं, असे तीन पर्याय सरकारपुढे असल्याचे आधीच नमूद करण्यात आलेले आहे.
राज्यसभेत शिवसेना कोणती भूमिका घेणार?
केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या कृषी विधेयकांना प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून तीव्र विरोध होत आहे. लोकसभेत ही विधेयकं संमत करून घेण्यात सरकारला यश आलं असलं तरी राज्यसभेत मात्र बहुमताचा आकडा नसल्याने सरकारपुढे मोठा पेच आहे. विशेष म्हणजे लोकसभेत या विधेयकांच्या बाजूने शिवसेनेने आपलं मत टाकलं असताना राज्यसभेत शिवसेनेची भूमिका काय असणार हे महत्त्वाचे आहे. राज्यसभेत या विधेयकांना शिवसेना व राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळावा म्हणून या दोन्ही पक्षांशी वरिष्ठ पातळीवरून संपर्क साधण्याच आल्याचेही वृत्त आहे. ते पाहता पवार-ठाकरे भेटीत याबाबतची चर्चा झाल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली. खुद्द पवार यांना याबाबत विचारले असता अशी चर्चा झाली किंवा नाही, यावर ते काहीच बोलले नाहीत. आमच्या पक्षाने या विधेयकावर सभात्याग करून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषी हा राज्यांशी निगडीत विषय आहे आणि राज्यांच्या सहमतीशिवाय केंद्राने हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत आणले, यास आमचा आक्षेप आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
Post a Comment