कृषी विधेयकं राज्यसभेत कशी मंजूर होणार? सरकारचा शिवसेना- राष्ट्रवादीशी संपर्क

माय अहमदनगर वेब टीम

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने तीन कृषीविषयक विधेयकं लोकसभेत मंजूर केली. लोकसभेत बहुमत असल्याने सरकारला अडचण आली नाही. पण राज्यसभेत बहुमत नसल्याने केंद्रातील मोदी सरकारने ही विधेयकं मंजूर करण्यासाठी नवी रणनीती तयार केली आहे. त्याअंतर्गत विरोधी पक्षांनाही विधेयकाच्या बाजूने आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी सरकारकडून संपर्क साधण्यात आला आहे. विधेयकाशी संबंधीत त्यांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. दरम्यान, भाजपने आपल्या खासदारांसाठी एक व्हिप जारी केला आहे. २४५ सदस्य असलेल्या राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. सध्या दोन जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत बहुमताचा आकडा १२२ इतका आहे. 

सत्ताधाऱ्यांचे गणित

राज्यसभेत भाजपचे ८६ खासदार आहेत. एनडीएचे घटक आणि इतर छोट्या पक्षांसह एकूण १०५ इतकं संख्याबळ आहे. यात अकाली दलाच्या तीन खासदारांचा समावेश नाही. कारण त्यांनी या विधेयकांना विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुमतासाठी १७ खासदारांच्या पाठिंब्यासाठी भाजपने नेहमीप्रमाणे बीजू जनता दल , एआयएडीएमके, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगु देसम पार्टी  वर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. राज्य सभेत सभेत बिजू जनता दलाचे ९, एआयएडीएमकेचे ९, टीआरएसचे ७, वायएसआर कॉंग्रेसचे ६ आणि टीडीपीचा १ खासदार आहे. या विधेयकाच्या समर्थनात किमान १३५ हून अधिक मतं मिळतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. 

विधेयकाच्या विरोधात 

राज्यसभेत ४० खासदार असलेला कॉंग्रेस हा दुसरा मोठा पक्ष आहे. आणि या विधेयकांना काँग्रेसचा विरोध आहे. यूपीएतील इतर पक्ष आणि टीएमसीच्या खासदारांसह, त्यांची संख्या जवळपास ८५ इतकी आहे. यात राष्ट्रवादीचे ४ आणि शिवसेनेच्या ३ खासदारांचा यात समावेश आहे. यांच्याशी सरकारने संपर्क साधला आहे. दुसरीकडे, एनडीए आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाचे राज्यसभेतील ३ खासदार या विधेयकांच्या विरोधात मतदान करतील. आम आदमी पक्षाचे ३ खासदार, समाजवादी पक्षाचे ८ खासदार, बसपाचे ४ खासदारही या विधेयकांविरूद्ध मतदान करतील. म्हणजेच सुमारे १०० खासदार विधेयकाच्या विरोधात आहेत.

राज्यसभेचे १० खासदार करोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले असून त्यात भाजप, कॉंग्रेस इतर पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. या अधिवेशनात विविध पक्षांचे १५ खासदार सहभागी झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत ही तीन विधेयकं मंजूर करण्यात सरकारला फारसा त्रास होणार नाही. त्यांना निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. संख्याबळ मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं तर विरोधकांची ही मागणी मान्य करावी लागेल.