लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत १० टक्के जास्त पैसे खर्चाची मुभा

माय अहमदनगर वेब टीम

नवी दिल्ली - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, या निवडणुकांत 10 टक्के जास्त पैसे खर्च करण्याची मुभा दिली आहे. कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे.

नव्या नियमांनुसार लोकसभा निवडणुकीत कोणताही उमेदवार आता 77 लाख रुपये इतका खर्च करू शकेल, तर विधानसभा निवडणुकीसाठी ही मर्यादा 30.80 लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे. याआधी ही मर्यादा क्रमशः 70 लाख आणि 28 लाख रुपये इतकी होती. नव्या नियमाचा तत्काळ फायदा सध्या सुरू असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांबरोबरच मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आणि लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीतील उमेदवारांना होणार आहे.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत 10 टक्क्यांनी वाढ करावी, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली होती. याआधी 2014 साली निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली होती. 2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी खर्च मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी झाली होती, त्यावेळी निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला होता. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्कीम, पुद्दुचेरी, अंदमान-निकोबार, दादरा-नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, लडाख यांसारख्या छोट्या राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. येथील लोकसभा निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा 59.40 लाख रुपयांवर, तर विधानसभा निवडणुकीतील खर्च मर्यादा 22 लाखांवर निश्चित ठेवण्यात आली आहे. ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड यांसारख्या राज्यांतील लोकसभा निवडणुकीतील खर्च मर्यादा 77 लाख करण्यात आली आहे; पण विधानसभा निवडणुकीतील खर्च मर्यादा मात्र 22 लाखांवर स्थिर ठेवण्यात आली आहे.