जीएसटी भरपाईचा तिढा कायम

 

माय अहमदनगर वेब टीम

नवी दिली - वस्तू व सेवा कर नुकसानभरपाईतील तूट कर्जाद्वारे भरून काढण्याच्या पर्यायावर सोमवारी झालेल्या बैठकीतही सहमती होऊ शकली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार व बिगर-भाजपशासित राज्यांमधील मतभेद तीव्र झाल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, ‘वाद नव्हे तर, फक्त मतभेद’ असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

वस्तू व सेवा कर परिषदेची आठ दिवसांत सोमवारी दुसऱ्यांदा बैठक झाली. ५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतही राज्यांमध्ये सहमती झालेली नव्हती. नुकसानभरपाईतील १.१० लाख कोटींच्या तुटीसाठी (पहिला पर्याय) वा संपूर्ण 2.35 लाख कोटींच्या नुकसानभरपाईसाठी राज्यांनी कर्ज काढण्याचा पर्याय केंद्राने राज्यांना दिला आहे. २१ राज्यांनी पहिल्या पर्यायाची निवड केली असून, केंद्राकडे कर्ज उभारणीला परवानगी देण्याचा तगादा लावला असला ९ राज्यांनी केंद्राने कर्ज काढून नुकसानभरपाईची पूर्तता करण्याची मागणी कायम ठेवली.

मात्र, केंद्राने कर्ज काढण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. करोनामुळे केंद्राचे महसुली उत्पन्न कमी झाले असून बाजारातून निधी उभा केला गेला आहे. राज्यांना कर्ज उभारणी करता येणे शक्य असताना केंद्राने बाजारातून कर्ज उभारले तर सरकारी रोख्यांच्या व्याजावर परिणाम होईल आणि राज्यांनाच नव्हे तर खासगी क्षेत्रालाही कर्जे महाग होतील. त्यामुळे केंद्र सरकार कर्जाद्वारे जीएसटी नुकसानभरपाईची तूट भरून काढणार नाही, ही बाब सोमवारी झालेल्या बठकीतही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमोर पुन्हा स्पष्ट केल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

बहुतांश राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला असल्याने त्यांना कर्ज घेण्यापासून वंचित करता येणार नाही. जीएसटी कायद्याच्या अनुच्छेद २९३ नुसार राज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. सणासुदीचे दिवस, करोनाविरोधातील लढा अशा अनेक कारणांसाठी राज्यांना निधीची गरज असून कर्ज उभारण्याची परवानगी तातडीने द्यावी, अशी मागणी बहुतांश राज्ये करत असल्याची माहितीही सीतारामन यांनी दिली. ज्या राज्यांनी कर्ज काढण्यास विरोध केला त्यांनाही लोकांना उत्तर द्यावे लागणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

निव्वळ तूटच नव्हे तर संपूर्ण नुकसानभरपाई दिली जाईपर्यंत उपकर वसुलीची कालमर्यादा वाढवण्याचा एकमताने निर्णय झाला आहे. उपकरातून नुकसानभरपाई दिली जाण्याचे आश्वासन राज्यांना मिळाले असल्याने कर्ज उभारणीसाठी बहुतांश राज्यांनी होकार दिला असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.