मुंबई - करोनाच्या काळात आलेल्या वाढीव वीज बिलावरून आता सरकारमध्येच अंतर्गत संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. वाढीव वीज बिलातून ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला अर्थखात्याने एकीकडे मंजुरी दिलेली नसताना दुसरीकडे शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन खात्याला मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पॅकेज जाहीर केले आहे. याशिवाय काँग्रेसकडे असलेल्या आदिवासी विभागाला, शिक्षण विभागाला अपेक्षित निधी मिळत नसल्याने काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे.
करोना काळात एकीकडे लॉकडाउनमुळे उत्पन्न कमी झाले असताना राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिले आली होती. अडचणीत सापडलेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. साहजिकच या घोषणेवर विश्वास ठेवून गेली सहा-सात महिने राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांनी वीज बिलच भरली नाहीत. वीज बिलात सवलत देण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र आर्थिक अडचणीचे कारण देत अजित पवार यांनी त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. मात्र त्यातून काहीच फलित निघाले नाही. वीज ग्राहकांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी ऊर्जा विभागाला दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना अर्थखात्याकडून मात्र काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ऊर्जा विभागाने वीज बिल वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय खुद्द उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही तसे स्पष्ट जाहीर केल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याचा प्रश्नच संपुष्टात आला आहे.
ऊर्जा विभाग काँग्रेसकडे असून ऊर्जा विभागाचा हा प्रस्ताव नाकारताना राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण दिले. मात्र त्याचवेळी शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन विभागाला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. शिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्कमही दिली. राज्य आर्थिक अडचणीत असताना अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
शाळा अनुदानाचा प्रश्नही अधांतरी
काँग्रेसकडे असलेल्या शिक्षण विभागासंबंधित ज्या शाळा १०० टक्के विनाअनुदानित आहेत, त्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान होते, त्यांना अजून २० टक्के अनुदान देऊन एकूण ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. पण प्रत्यक्षात याबाबतही निधी देण्यात आला नाही. साहजिकच काँग्रेसकडे असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्यासंदर्भातील निर्णयाबाबत आर्थिक तरतूद होत नसल्याने या दुजाभावावरून काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
Post a Comment