जळगाव - 'केळी पीक विमा प्रश्नी भाजप नेते राज्य शासनावर आरोप करीत आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. केळी पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावेत म्हणून राज्य सरकारने चार वेळा केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती, त्याकडे केंद्र शासनाने दुर्लक्ष केले. आम्ही मुख्यमंत्री, कृषी आयुक्तांसोबत बैठकाही घेतल्या पण, आता हेच भाजपचे लबाड लांडगे लोकांची दिशाभूल करून आंदोलनाची भाषा करत आहेत', अशा शब्दांत राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री व शिवसेना प्रवक्ते गुलाबराव पाटील यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे. भाजप नेत्यांचे हे आरोप म्हणजे 'उलटा चोर कोतवाल को डाँटे', असा प्रकार असल्याचेही ते म्हणाले.
आदिवासी तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी जळगावात लोकसंघर्ष मोर्चा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनकर्त्यांची शुक्रवारी गुलाबराव पाटील यांनी भेट घेतली. यावेळी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेतल्यानंतर भाषण करताना गुलाबराव पाटील यांनी भाजप नेत्यांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. राज्य सरकारने यावर्षी पीक विम्याचे निकष बदलत शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे, असा आरोप करत भाजपने येत्या ९ नोव्हेंबरला रास्तारोको आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्याअनुषंगाने पाटील यांनी भाजपवर टीकेचे बाण सोडले.
गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले की, जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी केळी पीक विम्याच्या विषयावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. उन्मेष पाटील यांनी 'शिंगाडा मोर्चा काढणारे आता सोंगाडे झाले आहेत', अशा शब्दांत माझ्यावर टीका केली. मात्र, उन्मेष पाटील यांना माहिती नाही. मी खेड्यातला सोंगाड्या आहे. सोंगाड्या हा तमाशात नाचणाऱ्या नाच्यांना नाचवत असतो. मी ठरवले तर या नाच्याला कधीही नाचवू शकतो. केळी पीक विम्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने केंद्राकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. पण केंद्राने सहकार्याची भूमिका दाखवली नाही. असे असताना हे लबाड लांडगे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. तुमच्यात धमक असेल तर जाऊन मोदींना हलवा, त्यांना केळी पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणे ठेवायला सांगा. केंद्राने केळी पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणे ठेवले तर मी जाहीर व्यासपीठावर भाजपच्या नेत्यांचा सत्कार करेन, असे आव्हानही गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिले.
आदिवासी विकासमंत्रीही आंदोलनस्थळी
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनीही लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित असलेल्या वनदाव्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करून ते निकाली काढण्यात येतील. आदिवासींना पोस्टाद्वारे खावटी अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. कारण राष्ट्रीयकृत बँकेत शून्य रकमेवर खाते केवळ सहा महिने कार्यान्वित असते. तर पोस्टात ते दोन वर्षांपर्यंत कार्यान्वित असते. म्हणूनच लाभार्थींच्या हितासाठी पोस्टाद्वारे खावटी अनुदान देण्याचा विचार असल्याचे के. सी. पाडवी यांनी सांगितले. दरम्यान, आदिवासींना आधार कार्ड तसेच जातीचे दाखले देखील पोस्टाद्वारे देण्यात येतील, असेही पाडवी म्हणाले. शासकीय खरेदी केंद्र लवकरच सुरू होणार असल्याची ग्वाही देत पाडवींनी आंदोलकांचे विविध मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.
Post a Comment