या कारणामुळे 'अर्बन' बँकेत सभासदांनी केला ठिय्या

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर - रिझर्व्ह बँकेने दीड वर्षांपूर्वी संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक म्हणून नेमलेले सुभाषचंद्र मिश्रा यांनी बँकेतील ३ कोटीच्या अपहाराबद्दल गुन्हा दाखल करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक कार्यवाही केली, पण बँकेच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका राहिल्याने गुन्हा दाखल होण्यास विलंब झाला, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नगर अर्बन बचाव कृती समितीने मंगळवारी बँकेचे प्रशासक मिश्रा यांच्या दालनात अचानक केलेल्या ठिय्या आंदोलनानंतर प्रशासक मिश्रा यांचे काम 'ओके' आहे, पण प्रशासनातील अधिकारीच 'झारीतील शुक्राचार्याची' भूमिका बजावत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची गरज बँक बचाव कृती समितीच्या सदस्यांकडून व्यक्त होत आहे.

नगर अर्बन बँकेत दोन संशयास्पद नोंदी व अन्य पद्धतीने सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या अपहार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी नगर अर्बन बचाव कृती समितीचे सदस्य व माजी संचालक राजेंद्र गांधी व ज्येष्ठ सभासद पोपट लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेच्या सभासदांनी प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्रा यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले. प्रशासक मिश्रा यांनी बँकेच्या मुख्य शाखेचे शाखाधिकारी मारुती औटी यांना फिर्याद देण्यासाठी प्राधिकृत केले असल्याचे सांगितले व त्यांना यासंदर्भात दिलेल्या पत्राची माहितीही दिली. त्यांच्या दालनात आंदोलन सुरू झाल्यावर त्यांनी औटी यांना तातडीने गुन्हा दाखल करण्यास जाण्याचे सांगितले. त्यामुळे औटी यांनी सहकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत कोतवाली पोलीस ठाणे गाठून फिर्याद दिली. बँकेतील या आंदोलनात भैरवनाथ वाकळे, संजय वल्लाकट्टी,अनिल गट्टाणी, रवींद्र सुराणा, राहुल लोढा, ऋषीकेश आगरकर, रूपेश दुग्गड आदी सहभागी झाले होते. जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती.

प्राथमिक तपासणीत गुन्हा स्पष्ट

नगर अर्बन बँकेतील तीन कोटीच्या अपहार प्रकरणाच्या तक्रारीची तपासणी केल्यावर प्रथमदर्शनी हा गुन्ह्याचा प्रकार निदर्शनास येत असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले होते. याप्रकरणी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींपैकी कोणीही कोतवाली पोलिस ठाण्यात समक्ष हजर राहुन फिर्याद देऊ शकता, असे पत्र 10 डिसेंबर रोजी कोतवालीचे पोलिस निरीक्षक राकेश मानगांवकर यांनी बँकेचे प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्रा यांना दिले होते. मात्र, त्यानंतरही बँकेकडून कार्यवाही न झाल्याने मंगळवारी सकाळी थेट प्रशासकांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. फिर्याद देण्यासाठी बँकेच्या अधिकार्‍यांकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप राजेंद्र गांधी यांनी केला. मिश्रा यांनी याप्रकरणी फिर्याद देण्यासाठी औटी यांची नियुक्ती केली आहे व तसे पत्र बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश शिंगटे यांनी कोतवालीच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहे. दरम्यान, एक रुपयांच्या चिल्लरच्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करून तीन कोटी रुपये अपहार प्रकरण, चिंचवड शाखेतील 22 कोटी रुपयांची फसवणूक, बँकेचा सर्वात मोठा थकबाकीदार व बँकेच्या शंभर कोटीच्या फसवणुकीत सहभागी असलेल्या खातेदाराविरुध्द फिर्याद देण्यास टाळाटाळ, शेवगाव शाखेतील 5 ते 6 कोटीच्या बनावट सोनेतारण कर्जप्रकरणी फिर्याद देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला व या मागण्यांची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाहीची मागणी केली.

दिशाभूल केल्याचा दावा

बँकेच्या ३ कोटीच्या अपहार प्रकरणी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली दिशाभूल केल्याचा दावा प्रशासक मिश्रा यांनी केला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी येण्याबाबत पत्र दिले असले तरी आम्ही बोलावू त्या दिवशी या, असे पोलिसांनी सांगितल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रशासकांना सांगितले होते. त्यामुळे पोलिसांच्या पत्रानुसार औटी यांना फिर्याद देण्याचे पत्र १८ डिसेंबरला देऊनही त्यांनी २२ डिसेंबरपर्यंत फिर्याद दिली नाही, यात विशेष वाटले नाही. पोलिसांनी फोन केल्यावरच फिर्याद देण्यास जायचे, असे मला सांगितले होते. पण ती माझी दिशाभूल केली गेली होती, अशी कबुली प्रशासक मिश्रा यांनी आंदोलकांशी व पत्रकारांशी बोलताना दिली. तसेच पोलिसांचे पत्र आल्यावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला गुन्हा दाखल करण्यासाठी जाण्याचे सांगितले होते, पण त्याने नकार दिला. आपण याआधी एक केस दाखल केली असल्याने दुसऱ्या कोणाला तरी हे काम सांगा, असे त्याचे म्हणणे होते. त्यामुळे दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या नावे प्राधिकृत पत्र द्यावे लागल्याचेही प्रशासकांकडून स्पष्ट केले गेले. त्यामुळे बँकेच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागली आहे. दरम्यान, बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. ८०० कोटीच्या ठेवी आहेत व दर महिन्याला १० कोटीची थकीत कर्ज वसुली होत आहे. मात्र, १५ बड्या कर्ज थकबाकीदारांकडून सुमारे दीडशे कोटीच्या वसुलीचे आव्हान आहे, असे प्रशासक मिश्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.