... तर 'हा' लोकशाहीचा लिलाव

 

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर : राज्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडणूकीचे आवाहन केले जात आहे. या दरम्यान काही ठिकाणी सरपंचपदासाठी कोट्यवधी रुपयांची बोली लावली जात असल्याचं समोर येत आहे. या प्रकारांवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे नाराज झाले आहेत. त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीस देत सरपंच पदाचा लिलाव म्हणजे लोकशाहीचा लिलाव असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी त्यांनी बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडणुकीचेही समर्थन केले आहे.

अण्णा हजारे यांनी लिहिले आहे की,

*ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा लिलाव म्हणजे लोकशाहीचा लिलाव आहे असे आमचे मत आहे.*

महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका होणार असल्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीची रणधुमाळी चालू आहे. काही ग्रामपंचायतींनी सरपंचाच्या पदाचा लिलाव करून बोली लावल्याची बातमी वाचली. वास्तविक पाहता हा सरपंच पदाचा लिलाव नसून लोकशाहीचा लिलाव केला आहे.

ज्या लोकशाहीसाठी 1857 ते 1947 या नव्वद वर्षात लाखो लोकांनी जेलमध्ये जाऊन, भूमीगत राहून इंग्रजांच्या गोळ्या, लाठ्या-काठ्या खाऊन अनंत हाल अपेष्टा सहन केल्या. जुलमी, अन्यायी इंग्रजांना देशातून घालवायचे आणि आमच्या देशात लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आणायची असे त्यांचे स्वप्न होते. पण सरपंच पदाचा लिलाव म्हणजे त्या लोकशाहीचाच लिलाव आहे असे आमचे मत आहे. प्रश्न उभा राहतो की ज्यांनी देशात लोकशाही यावी यासाठी काही लोकांनी प्राणांचे बलिदान केले त्यांचे बलिदान व्यर्थ झाले आहे काय? किंवा 70 वर्षात काही लोकांना लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही की काय?

पंचायत राज मजबूत व्हावे यासाठी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांचे स्थान सर्वोच्च स्थान आहे. ग्रामसभा ही गावची संसद असून ग्रामपंचायत एक्सिकटिव्ह बॉडी कार्यकारी मंडळ आहे. या दोनही घटकांनी एक दुसऱ्यांच्या विचाराने दिल्लीची संसद लोकसभा आणि राज्याची संसद विधानसभा मजबुत करावयाची आहे. कारण आमदार आणि खासदारांना ग्रामसभा निवडूण पाठविते. त्यासाठी सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्टीकोन असणारे चारित्र्यशील उमेदवार लोकसभा आणि विधानसभेसाठी निवडून पाठवायचे आहेत. ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा लिलाव झाला तर लोकसभा आणि विधानसभा कमजोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ज्या आमदार आणि खासदार यांना ग्रामसभेने निवडून पाठविले असल्याने आणि लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभीचारी लोक त्या पवित्र मंदीरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गावावरूनि देशाची परीक्षा।। गावची भंगता अवदशा। येईल देशा।।

म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायत ग्रामसभांनी हा विचार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे की दिल्लीची संसद लोकसभा किंवा राज्याची संसद विधानसभा ही लोकशाहीची पवित्र मंदीरे आहेत. त्यांचे पावित्र्य राहण्यासाठी ग्रामसभा, ग्रामपंचायत यांची फार महत्वाची जबाबदारी आहे. कारण ग्रामसभा ही सार्वभौम असून स्वयंभू आहे. 18 वर्षांचे वय झाले, मतदान करण्याचा अधिकार आला कि प्रत्येक मतदार ग्रामसभेचा सदस्य होतो. एकदा सदस्य झाला की मरेपर्यंत सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नसते. ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला निवडून देते अशा ग्रामपंचायत सरपंचाचा लिलाव होणे हा लोकतंत्राचा लिलाव आहे. जागृत मतदार हा लोकशाहीचा आधार आहे.

            ग्रामसभेमध्ये गावच्या सर्व मतदारांच्या संमतीने अविरोध निवडणूक करून निवडणूक करणे हा उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे गावात मतभेद होत नाही. खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणूका पार पडतात आणि पाच वर्षे खेळीमेळीच्या वातावरणात गावाचा विकास होत राहतो.

            नव्या वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. संकल्प करू या नवे गांव घडविण्याचा जेणे करून नवा देश उभा राहू शकेल. गावा-गावासि जागवा । भेदभाव हा समूळ मिटवा । उजळा ग्रामोन्नतीचा दिवा । तुकडया म्हणे ।।

धन्यवाद.

आपला,

कि. बा. तथा अण्णा हजारे