माय वेब टीम
देशातील सर्व राज्य शिक्षण मंडळाच्या १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा किंवा सर्व मंडळांना एकसमान मूल्यांकन धोरण लागू करण्याचा आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नकार दिला. पण १२ वीच्या मूल्यांकनाचे धोरण निश्चित करा व ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा, असा आदेश न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठाने दिला. सर्व राज्यांच्या १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याच्या व मूल्यांकनाच्या समान धोरणाच्या मागणीवरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेशने सांगितले की, आम्ही ११ वी आणि १२ वीची परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहोत.
त्यावर राज्य सरकारला फटकारताना कोर्टाने म्हटले की, ‘परीक्षेदरम्यान हजारो विद्यार्थ्यांत कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन कसे करणार याची ठोस योजना आधी सांगा. परीक्षा काळात एकाही विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले किंवा मृत्यू झाला तर जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. प्रत्येक पीडिताला एक कोटी रुपयांपर्यंतची भरपाईही द्यावी लागू शकते.’ कोर्टाने फटकारल्यानंतर आंध्र प्रदेशने गुरुवारी सायंकाळी उशिरा १२ वीची बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. राज्याचे शिक्षणमंत्री औदिमुलापू सुरेश यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘कोर्टाने ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करण्याची डेडलाइन दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही.’ सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले होते की, आसाम बोर्ड व एनआयओएसनेही परीक्षा रद्द केली आहे.
कोर्ट म्हणाले-ठोस योजनेशिवाय परीक्षा घेत आहात, आम्ही त्यासाठी परवानगी देणार नाही
आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे वकील महफूज नाझकी म्हणाले की, राज्यात १२ वीची परीक्षा जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात होईल. न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, जुलैत परीक्षा घेतली तर निकाल केव्हा लागेल? इतर स्पर्धा प्रवेश परीक्षा तुमच्या निकालाची प्रतीक्षा करणार नाहीत.
कोर्टाचा प्रश्न होता-३४ हजार खोल्या, शिक्षक कुठून आणणार?
- वकिलाने सांगितले की,परीक्षेआधी सर्व शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल. एका खोलीत १५-१८ विद्यार्थी बसतील.
- न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, ५ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांसाठी ३४ हजारपेक्षा जास्त खोल्या व प्रत्येक खोलीसाठी शिक्षक कुठून आणणार? इतर राज्यांप्रमाणे परीक्षा रद्द का करत नाही?
- नाझकी म्हणाले-उणिवा दिसल्या तर रद्द करू शकतो. कोर्टाने म्हटले-तुम्हाला उपाय काढावा लागेल. परीक्षेबाबत ठोस योजना शुक्रवार सकाळपर्यंत द्या.
आंध्रने ११ वीच्या परीक्षेबाबत सांगितले नाही, केरळमध्ये होणार
कोर्टाने फटकारल्यानंतर आंध्रने १२ वीची बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा तर केली, पण ११ वीच्या परीक्षेबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. केरळही ११ वीची परीक्षा घेणार आहे. त्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात जावे, असे सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सांगितले आहे.
Post a Comment