शहराच्या सौंदर्यात भर घातली जावी म्हणून शहरात झाली मोठीं बैठक

माय वेब टीम 

 अहमदनगर - शहरात सुनियोजित बांधकामे (Planned construction) करून शहराच्या सौंदर्यात भर घातली जावी, बांधकाम क्षेत्राच्या (Construction area) माध्यमातून नगरच्या अर्थकारणाला चालना मिळण्यासाठी महापालिका व विकासक एकत्रित प्रयत्न करणार आहेत. मनपा आयुक्त शंकर गोरे (Municipal Commissioner Shankar Gore) यांनी शहरातील विकासकांची मॅरेथॉन बैठक (Meeting) घेऊन विविध प्रश्न अडचणी समजून घेतल्या.

राज्य सरकारच्या नवीन बांधकाम नियमावलीच्या अंमलबजावणी संदर्भात विकासकांची मते जाणून घेत अनेक प्रश्न निकाली काढण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. चौक सुशोभीकरण (Beautification), मुंबई, पुणेच्या धर्तीवर शहरात देखण्या इमारती उभ्या रहाव्या, भविष्यात नगरचे वेगळे रूप पहायला मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आयुक्त गोरे यांनी मनपा विकासकांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही दिली. आयुक्त गोरे यांनी तब्बल चार तास ही बैठक घेऊन विकासकांशी मुक्त संवाद साधला.

यावेळी मनपाचे सहायक संचालक (नगररचना) राम चारठाणकर, उपअभियंता कल्याण बल्लाळ, क्रेडाई अहमदनगरचे अध्यक्ष अमित मुथा, सेक्रेटरी अमित वाघमारे, उपाध्यक्ष गिरीश अग्रवाल, आर्कीटेक्ट मयूर कोठारी, सचिन कटारिया, संतोष गुगळे, आर्किटेक्ट इंजिनिअर्स सर्वेअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सलिम शेख, उपाध्यक्ष विजयकुमार पादीर, सेक्रेटरी अन्वर शेख, अनिल मुरकुटे, आबासाहेब कर्डिले, विनोद काकडे आदी उपस्थित होते.

शहरात नवीन एकीकृत बांधकाम नियमावलीत मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यात 24 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी फायर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यात 35 मीटरहून अधिक उंचीची इमारत असल्यास ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी थेट मंबईतून मिळवावे लागते. यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन यासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र स्थानिक पातळीवरच देण्याचे मनपा आयुक्तांनी मान्य केले.

पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारित अनेक वास्तू मध्यवर्ती शहरात आहेत. या वास्तूच्या 100 ते 300 मीटर परिसरात नवीन बांधकामांना परवानगी मिळत नाही किंवा यासाठी थेट दिल्लीपर्यंत जावे लागते. शहर परिसरात लष्करी जागाही मोठ्या प्रमाणात असून या लष्करी परिसरालगत मनपाच्या हद्दीतही बांधकामे करतांना किचकट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. आता सीना नदीची पूररेषा नव्याने निश्चित करण्यात आल्याने पूर्वीचा येलो झोनही ग्रीन झोनमध्ये गेला आहे. अशा निर्बधांमुळे शहरात नवीन बांधकामांना अडसर आहे. या गोष्टींचा व्यावहारिक बाजूने विचार करावा व पुरातत्व विभाग, लष्करी विभागाशी समन्वय साधून महापालिकेने बांधकाम क्षेत्राला तापदायक ठरणारी आडकाठी दूर करावी अशी सूचना क्रेडाईच्या पदाधिकार्‍यांनी मांडली.