मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात होता. अजित पवार यांच्यासह पत्नी सुनेत्रा पवार यांचाही या प्रकरणात संबंध असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या प्रकरणी उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांची चौकशी केली जाऊ शकते.
सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यात असलेला हा कारखाना २०१० मध्ये जेव्हा खरेदी करण्यात आला होता तेव्हा त्याचे मूल्य ६५.७५ कोटी रुपये इतके हाेते. पीएमएलए कायद्यान्वये कारखान्याची जागा, इमारत, कारखाना व मशिनरी जप्त करण्यात आली. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हाही दाखल केला होता. २०१९ मध्ये नोंद एफआयआरच्या आधारावर हा पीएमएलएचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यात म्हटले होते की, हा साखर कारखाना तेव्हाचे अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी अत्यंत कमी किमतीत आपल्याच नातेवाइक व इतरांना विकला. या व्यवहारात एसएआरएफएईएसआय कायद्यांच्या नियमांना डावलण्यात आले हाेते. या कायद्यान्वये बँकांना कर्ज वसुलीसाठी अचल संपत्ती विकण्याची मुभा होती.
प्रकरण अजित व सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचा ईडीचा खुलासा
डमी कंपनीने केला कारखाना खरेदी
ईडीनुसार, सध्या या कारखान्याची मालकी गुरू गणेश कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडे (कथितरीत्या डमी कंपनी) होती. तो जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.ला लीजवर दिला. स्पार्कलिंग सॉइल प्रा.लि. कंपनीकडे जरंडेश्वर कारखान्याचे सर्वाधिक शेअर्स आहेत. ही कंपनी अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याचे ईडीने पत्रकात म्हटले आहे.
कारखान्याच्या नावाने बँकांकडून ७०० काेटी रुपयांची कर्जे उचलली
१ कारखाना खरेदीसाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.कडून भरभक्कम निधी मिळाला होता. जो अजित व सुनेत्रा पवारांच्या स्पार्कलिंग सॉइल प्रा.लि.ने पुरवला होता. यामुळे अजित पवारांचे या प्रकरणात लागेबांधे असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
२ जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.ने या कारखान्याच्या माध्यमातून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर बँकांकडून २०१० ते आतापर्यंत तब्बल ७०० कोटी रुपयांची कर्जे घेतली. यामुळे गुन्ह्यातील कमाईवर ही जप्तीची कारवाई केल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात सुमारे ६५ जणांना क्लीन चिट
राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात चौकशीनंतर ६५ जणांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. मुंबईच्या कोर्टात मागील वर्षी क्लोजर रिपोर्टही सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्याविरुद्ध कारखान्याच्या संस्थापक आणि माजी मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांच्यासह आणखी दोघांनी प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती. या संदर्भातील ईडीने ही कारवाई केली असावी, अशी चर्चा सुरू आहे.
नंतर नाममात्र किमतीत विकला
ईडीने म्हटले की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने २०१० मधील लिलावात कारखान्याची किंमत कमी दाखवत व नियमांचे पालन न करता तो विकून टाकला. तत्कालीन बँकेच्या संचालक मंंडळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हेही होते. हा कारखाना गुरू गणेश कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा.लि.ने विकत घेऊन तो तत्काळ जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा.लि.ला लीजवर दिला, असा दावा ईडीने केला आहे.
Post a Comment