मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का

 

माय वेब टीम 

मुंबई - केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

तसेच, घटनादुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे, तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.

माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, ” केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचा अर्थ एवढाच निघतो, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केंद्र सरकारकडे सर्व अधिकार हे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. कुठल्याही समजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो होता. तेच त्यांनी पुन्हा एकदा निश्चत करून, कुठलीही नवीन बाब या फेरविचार याचिकेत नसल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली आहे.”

तसेच याचा अर्थ एवढाच आहे, ”शेवटी हा सर्व अधिकार आता महाराष्ट्रासह मराठा आरक्षणासह अन्य जे आरक्षण आहेत. त्याचबरोबर अन्य जे आरक्षणं आहेत, त्याचबरोबर इतर राज्यातील जे आरक्षण आहेत. या सर्वांसंबधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आता केंद्राकडे आहे. जे केंद्र सरकारने विनाविलंब, आमची अपेक्षा एवढीच आहे आता की केंद्राने विनाविलंब हा निर्णय घ्यावा. फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने, जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे आता त्याला दुसरा काही पर्याय राहिलेला नाही. यामध्ये आम्ही अगोदरही राजकारण केलं नव्हतं व आजही आम्हाला करायचं नाही. आज आम्हाला हे देखील म्हणायचं नाही की केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करताना कमी पडलं, असा आम्हाला काही आरोप करायचा नाही. प्रश्न मार्गी लागणं महत्वाचा आहे. प्रश्न मार्गी लागायचा असेल, तर केंद्र सरकारने आता संसदेचा जो मार्ग आहे.” असंही अशोक चव्हाण यांनी बोलून दाखवलं.

आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडेच!

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे.