मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही

माय वेब टीम 

 पुणे - मराठा आरक्षणाबाबत १०२ वी घटनादुरूस्तीनुसार राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दुर्दैवाने ती काल फेटाळली आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आता पुनर्विचार याचिकेचा विषयच उद्भवत नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी केली आहे.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (शुक्रवार) छत्रपती संभाजीराजे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. आता फेरविचार याचिकेचा विषयच उद्भवत नाही, असं संभाजीराजे यावेळी म्हणाले.

या संदर्भात बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, ”१०२ वी घटनादुरूस्तीनुसार राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी पुनरविचार याचिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दुर्दैवाने ते काल फेटाळलेलं आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. म्हणून आता पर्याय काय? मी अगोदर पासून बोलत आलेलो आहे.आता पुनरविचार याचिकेचा विषयच उद्बवत नाही. दुसरा मार्ग काय ? की आपण मागासवर्ग आयोग तयार करून, आपल्याला परत एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्या लागतील, ज्या गायकवाड अहवालात त्रुटी आहेत आणि मग आपण राज्यपालांच्या माध्यमातून ती शिफारस करू शकतो.

मग ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, राष्ट्रपती ३४२(अ) च्या माध्यामातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देऊन सगळा डाटा घेणार. मग जर वाटलं तर संसदेला देऊ शकता, हा एक भाग झाला. दुसरं, जी याचिका फेटाळलेली आहे. माझी केंद्र सरकारली ही विनंती राहणार आहे, की तुम्ही वटहुकूम काढावा, यानंतर तुम्हाल घटना दुरूस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरूस्ती देखील तुम्ही करायला हवी. जेणेकरून राज्याला ते अधिकार राहतात. हे एवढेच पर्याय आता या मिनिटाला समोर दिसतात, दुसरे पर्याय कुठलेही नाहीत.”

तसेच, मूक आंदोलन हे कोल्हापूर व नाशिकला झालं आणि त्यानंतर शासनाने अनेक आपल्या ज्या मागण्या होत्या, त्या मागण्याबाबत बऱ्यापैकी त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली असल्याने, शासकी प्रक्रियेला थोडा वेळ लागणार, म्हणून त्यांनी थोडा वेळ मागितला. म्हणूनच आम्हाला असं वाटलं ज्या कायदेशीर बाबतीत राज्याच्या हातात ज्या गोष्टी आहेत. जर ते करत असतील, तर आपण देखील थोडं सकारात्मक राहलाय हवं म्हणून वेळ दिला आहे. त्यामुळे मूक आंदोलन आम्ही तात्पुरतं बंद केलेलं आहे, पूर्णपणे बंद केलेलं नाही. या काळात आपण अनेक ठिकाणी बैठका घेऊ, म्हणून त्याचा संवाद दौरा आज आम्ही सुरू करत आहोत. असं देखील यावेळी संभाजीराजे म्हणाले.