कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनच जरंडेश्वर कारखान्याची विक्री

माय वेब टीम 

 पुणे  - सातारा जरंडेश्वर कारखान्याची विक्री (Sale of Satara Jarandeshwar factory) ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्देशानुसार झाली होती, त्यामध्ये कारखान्यातील संचालक मंडळाचा कोणताही हात नव्हता असं स्पष्ट करत ईडीला चौकशी (ED Investigation) करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यापूर्वी सीआयडीने चौकशी (CID Investigation) केली त्याच्यातून काही निष्पन झालं नाही. सगळीकडून पॉझिटिव्ह गोष्टी झाल्या आहेत असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी सांगितले. दरम्यान, अनेक कामगारांचे भवितव्य या कारखान्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे वकिलाचा सल्ला घेऊन कंपनीवर असणारे संचालक न्यायालयात जातील असंही पवार म्हणाले.

कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर (Sale of Satara Jarandeshwar factory) ईडीने कारवाई (ED Action) केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) सत्तेचा गैरवापर करुन या कारखान्याची विक्री केल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील (Shalinitai Patil) यांनी केला होता.

अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, जरंडेश्वर कारखान्यावर (Jarandeshwar factory) टाच आली हे खरे आहे. मला कारखान्यावर कारवाई झाल्याचं मला माहीत नव्हतं. रात्री मला माहीत झालं. हा कारखाना माझ्या नातेवाईकाचा आहे. त्याच्याशी माझा संबंध नाही. कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनच या कारखान्याची विक्री (factory Sales) करण्यात आली होती. त्यासाठी टेंडरही काढण्यात आलं होतं. सर्वाधिक बोली लागल्यानंतरच कारखान्याची विक्री करण्यात आली होती. त्यासाठी गुरु कमोडिटी या कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली होती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर (decision of the High Court) हा कारखाना बीव्हीजी कंपनीने (BCG Company) चालवायला घेतला. पण त्यांना पहिल्या वर्षी मोठं नुकसान झाल्यानं माझ्या एका नातेवाईकाने, राजेंद्र घाडगे (Rajendra Ghadge) यांनी तो चालवायला घेतला. रितसर परवानग्या घेऊन त्यांनी हा कारखाना चालू केला होता. 300 ते 400 कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी हा कारखाना उभा करण्यासाठी काढले होते. परंतु ईडीने (ED) त्यावर टाच आणली. आता ही टाच का आणली याच्या खोलात मी जात नाही.

सुंदरबाग सोसायटीने याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यात 14 कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर कारखाना होता. 2016 आणि 2017 मध्ये सर्व रितसर परवानग्या घेतल्या होत्या. ईडीला चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यापूर्वी सीआयडीने चौकशी (CID Investigation) केली त्याच्यातून काही निष्पन झालं नाही. सगळीकडून पॉझिटिव्ह गोष्टी झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात ज्यांच्याकडे न्याय मागण्यासाठी जायचं आहे तिकडे जाणार, वकिलांचा सल्ला (Advice from lawyers) घेऊन अपिलामध्ये जातील, असं अजितदादा म्हणाले.

सीबीआय चौकशीचा असा ठराव करता येतो का? स्वातंत्र्यानंतर असं पहिल्यांदा घडलंय. मात्र, कुठल्याही पक्षाला ते अधिकार आहेत. फक्त चौकशी पारदर्शक झाली पाहिजे, यामागचं गौडबंगाल काय आहे जनतेला माहीत आहे, असेही पवार म्हणाले.