बीडीडी चाळकरांना ठाकरे सरकारनं दिलं आणखी एक मोठं गिफ्ट!

मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र 1 हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मुळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल शिवाय बीडीडी चाळीच्या विकासालाही गती मिळणार आहे.

बीडीडी चाळकरांचं पुनर्वसन होणार असून यात प्रत्येक घरमालकाला कोणतंही शुल्क न आकारता 500 स्वेअरफुटांचा फ्लॅट दिला जाणार आहे. यानंतर आता बीडीडी चाळकरांना ठाकरे सरकारनं आणखी एक मोठं गिफ्ट दिलंय.

वरळी विधानसभेचे आमदार आणि राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही बीडीडी चाळकरांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सदनिकांच्या करारनाम्याचे मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1000 रु. इतके करून ते म्हाडातर्फे भरले जाईल, असा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांवर मुद्रांक शुल्काचा बोजा पडणार नाही, असं ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे.

मुंबई विकास विभागामार्फत सन 1921-1925 च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग आणि शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ अधिक तीन मजल्यांची आहे. त्यात प्रत्येकी जवळपास 80 रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या चाळी या जवळपास 96 वर्षे जुन्या झालेल्या असून, त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनं गृहनिर्माण विभागामार्फत 30 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे.