सातारा | मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्य सरकारवर आणि विरोधकांमध्ये जोरदार टीका होत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून चर्चा झाली होती. त्यासोबतच घटना दुरूस्तीचं विधेयक मांडण्यात आलं होतं. अशातच भाजपचे राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत “टाईमपास” करत होतं का?, असा सवाल उदयनराजे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
केंद्राने 127 वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठवला आहे. राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी, असं उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही. हे सरकारने आता लक्षात घ्यावं. केवळ मराठा समाजापुरता आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही, असं म्हणत उदयनराजेंनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
Post a Comment