सहीचे फ्लेक्स लावणारे निळवंडेचे पाणी कोणत्या वर्षी देणार?

 

लोणी | सहकारी साखर कारखानदारीचे (Cooperative Sugar Factory) संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचा निश्चितच फायदा होईल. कारण सहकार चळवळीचे आणि हक्काच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू आहे. मात्र ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते जिल्ह्यातील तीनही मंत्री (Minister) समन्यायी पाणीवाटप कायद्यावर गप्प बसले आहेत. निळवंडे धरणाचे (Nilwande Dam) कालवे निधी (Canal Fund) अभावी रखडले आहेत. या कालव्यांच्या कामासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) निधीची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अशा परिस्थितीत स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड (Signature Flexboard) लावणारे नेते दुष्काळी भागाला (Drought part) नेमके कोणत्या वर्षी पाणी देणार? असा सवाल डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे (Dr. Vikhe Patil Factory) चेअरमन आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Chairman MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केला.

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या (Padma Shri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil Co-operative Sugar Factories) अधिमंडळाची 72 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Chairman MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. माजीमंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील (Former Minister Annasaheb Mhaske Patil), खा. डॉ. सुजय विखे पाटील (MP Dr. Sujay Vikhe Patil), कारखान्याचे व्हा.चेअरमन विश्वासराव कडू, डॉ. भास्करराव खर्डे, प्रवरा सहकारी बँकेच चेअरमन अशोकराव म्हसे, चेअरमन नंदू राठी यांच्यासह संचालक आणि सभासद ऑनलाईन सभेत (Online Meeting) सहभागी झाले होते. देशात प्रथमच सहकार मंत्रालय स्थापन करुन, मंत्री अमित शहा (Minister Amit Shaha) यांची सहकार मंत्री म्हणून नियुक्त झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावासह 12 विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

आ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय केले आहेत. या देशात प्रथमच उसाबरोबर साखरेच्या भावाचे दर निश्चित करून इथेनॉल निर्मितीलाही (Ethanol production) प्रोत्साहन देण्याचे 5 वर्षांचे धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले आहे. सहकार मंत्रालयाची स्थापना हे सहकार क्षेत्राच्या समृध्दीचे पाऊल आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख करतानाच या मंत्रालयाची अनेकांना भीती वाटू लागली. सहकार हा राज्याचा विषय आहे, असे सांगत या निर्णयावर टीका (Criticism) सुरू झाली. परंतु सहकार चळवळ ज्यांनी मोडित काढण्याचा प्रयत्न केला तेच आज सहकार चळवळीवर बोलतात याचे आश्चर्य वाटते. वास्तविक ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्या जाणत्या राजांना सहकार मंत्रालय काढण्याचे सुचले नाही.

सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी उसाच्या उत्पादन वाढीवर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी पाण्याची उपलब्धता करावी लागेल. आज जिल्ह्यातील पाण्यावर समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे भूत बसले आहे. वास्तविक हा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्याची आहे. परंतु याबाबत ते बोलायलाही तयार नाहीत. याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील म्हणाले की, निळवंडे कालव्यांच्या (Nilwande Canal) बाबतीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कालव्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारकडून याची कोणतीही तरतूद नाही.

तरीही आम्हीच निळवंड्याचे तारणहार म्हणून काही जण स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड लावून पुढच्या वर्षी देणार, असे सांगतात यांचे नेमके पुढचे वर्ष कोणते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. या सरकारमुळेच मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले, त्याचे प्रायचित्त घ्यायला हवे होते. परंतु याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेप्रमाणे रयत शिक्षण संस्थेनेही फी माफी करावी, असे थेट आव्हान आ. विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात दिले.

उपलब्ध पाण्यावर उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भविष्यात काम करावे लागणार असून सभासदांचे हित जोपासले जाईल असेच निर्णय होतील. विरोधकांनी सुचना जरुर कराव्यात परंतु ते ज्यांची उदाहरण देतात त्यांचा मागील इतिहासही त्यांनी पाहावा, असा सल्ला त्यांनी विरोधकांना दिला.

माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील यांनी आपल्या भाषणात सहकारी चळवळीपुढे वेळोवेळी संघर्ष निर्माण झाले तरी विधायक दृष्टीकोन ठेवून विखे पाटील कारखान्याची वाटचाल झाली. या भागाची कामधेनू म्हणून या संस्थेकडे सर्व जण पाहतात. सभासदांबरोबरच इतर संस्थांनाही या मातृसंस्थेचा लाभ होत असल्याचे त्यांनी आवर्जुन नमुद केले. खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रवरेबरोबरच गणेश आणि तनपुरे कारखानाही सक्षमपणे चालविणार असल्याची ग्वाही देऊन शेतकरी आणि सभासदांचे हीत जोपासणार असल्याची ग्वाही दिली.