एसटी सेवकांंना राज्य सरकारी सेवकांंप्रमाणे वेतन

 मुंबई | एसटी महामंडळाच्या (ST Corporation) कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे (State Government Employees) वेतन (Salary) देण्यासाठी राज्य सरकार (state government) सकारात्मक आहे.

त्यासाठी अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल,असे आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी शनिवारी एसटी कामगार संघटनांच्या (ST workers unions) प्रतिनिधींना दिले. एसटी कर्मचार्‍यांनी (ST employees) संप (strike) मागे घेतला तरच निलंबनाची कारवाई (Suspension action) मागे घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण (Merger) करण्याच्या मागणीवर उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्देशानुसार सरकारने समिती गठीत केली आहे. या समितीने विलिनीकरणाबाबत सकारात्मक अहवाल दिल्यास राज्य सरकार तो मंजूर करेल, अशी ग्वाहीही परब यांनी दिली.तसेच विलिनीकरणसंदर्भात नेमलेल्या समितीला आपला अहवाल लवकर देण्याबाबत सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आपल्या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभरातील एसटी कामगार संपावर गेले आहेत. तसेच या कामगारांनी आझाद मैदानात आंदोलन (Movement) सुरू केले आहे. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या संपाची कोंडी फुटावी म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसटी कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज परब यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना परब यांनी कर्मचार्‍यांचे नुकसान होऊ नये अशी भावना व्यक्त करत कामगारांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनावर माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत (Former Minister of State Sadabhau Khot), आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी समाधान व्यक्त केले. कामगार संघटनांच्या मागण्यांनुसार एसटीच्या कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवून दिला आहे

फक्त वेतनवाढीसंदर्भात दिवाळीनंतर चर्चा करू असे सांगितले होते. संपामुळे एसटी अडचणीत आली आहे. एसटीची सेवा तोट्यामध्ये चालवण्याची महामंडळाची इच्छा नाही. त्यासाठी उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबित आहोत, असेही परब यांनी सांगितले.