पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात अर्थसहाय्यामध्ये सुधारणा

 

अहमदनगर | राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना, या संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात केलेल्या पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात शासन निर्णयानुसार देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्यात सध्या त्रिस्तरीय अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, गावपातळीवर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. या पतसंरचनेमार्फत शेतकर्‍यांना अल्पमुदत, मध्यम मुदत, व दीर्घ मुदत शेती कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

सन 2006-07 या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना वार्षिक 4टक्के व्याज दराने व प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांमार्फत शेतकरी सभासदांना वार्षिक 6 टक्के व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना त्यांचा व्यवस्थापन खर्च व आस्थापना खर्च जसे निवडणूक खर्च, प्रत्येक आर्थिक वर्षात तयार करावयाचे लेखापरीक्षण अहवाल यासाठी लागणारा खर्च, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे प्रस्ताव तयार करणे, गटसचिवांचे वेतनासाठी वसुलीचे 2 टक्केप्रमाणे रक्कम जमा करणे, इत्यादी कामकाजास्तव मिळालेला निधी पुरेसा नाही. त्यामुळे सदर संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्याचे दिसून येते. बर्‍याच संस्थांकडे लेखापरीक्षण शुल्क तसेच निवडणुकीकरीता देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे अशा संस्थांच्या निवडणूका शासन निर्णय घेण्यासाठी बर्‍याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

यास्तव देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याची विनंती सहकार आयुक्तांनी केली होती.

राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना, या संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात केलेल्या पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात शासन निर्णयानुसार देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याची कमाल मर्यादा 1 लाखावरून1.50 रूपये लाख प्रती संस्था एवढी राहील.

हे सुधारीत धोरण शेतकर्‍यांना 6% व्याज दराने (परिणामकारक दर शून्य टक्के) पीक कर्ज वाटप करण्याचे शासनाचे धोरण अंमलात असेपर्यंत चालू ठेवण्यात यावे.

सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत करण्यात येणार्‍या पीक कर्ज पुरवठ्यावर वरीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देय राहिल. वरीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार्‍या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी खालील निकषांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहिल.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेचे प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 81 (1) (क) मधील तरतूदीनुसार विहित कालावधीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थेचे लेखापरीक्षण विहित कालावधीत पूर्ण होणार नाही अशा संस्था या अर्थसहाय्यास पात्र असणार नाहीत.

वरीलप्रमाणे वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाची संस्थेच्या वार्षिक साधारण सभेत नोंद घेऊन संस्थेने अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालातील कर्ज वाटपाच्याशासन निर्णयाच्या तपशिलानुसार सहाय्यक/उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना दि. 31 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावा. ज्या संस्थांची वार्षिक साधारण सभा विहित कालावधीत होणार नाही अशा संस्था या अर्थसहाय्यास पात्र असणार नाहीत.

50 लाखापर्यंत पीक कर्ज वाटप असणार्‍या संस्थेच्या व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2.5% पर्यंत तर रू. 50 लाखापेक्षा जास्त पीक कर्ज वाटप असणार्‍या संस्थेच्या व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 3% पेक्षा जास्त नसावे.

ज्या संस्थांमध्ये लेखापरीक्षण अहवालानुसार अफरातफर अथवा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशा संस्थांना सदरचे अर्थसहाय्य देय होणार नाही.

संस्थेचे पीक कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण किमान 50% असणे आवश्यक आहे. वसुलीचे प्रमाण यापेक्षा कमी असल्यास अशा संस्था या अर्थसहाय्यास पात्र असणार नाहीत. तसेच 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांसाठी पीक कर्ज वसुलीचे प्रमाण 25 टक्के असणे आवश्यक आहे.

अशी आहे सुधारणा

- 25 लाखापर्यंत पीक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 1.5% ऐवजी 2%

- 25 लाख ते 50 लाखापर्यंत पीक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 1.00 ऐवजी 1.50%

- 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत पीक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 0.75% ऐवजी 1%

- 1कोटीपेक्षा जास्त पीक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 0.50% ऐवजी 0.75%