माय नगर वेब टीम
शिर्डी : सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने धोरण घेतले आहे. या धोरणामध्ये अधिक सुलभता कशी येईल हाच सरकारचा प्रयत्न असून, या धोरणातील बदलांबाबत काही सूचना आल्यास त्यांचा स्वीकार सरकार करेल अशी ग्वाही महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी उपस्थित करण्यात आलेल्या वाळू प्रश्नांवर बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे या वाळू व्यवसायावर माफियांचा प्रभाव होता. या व्यवसायातून गुन्हेगारीकरणही वाढले. सर्वसामान्य माणसाला होणारा त्रास कमी व्हावा म्हणूनच या सभागृहात चर्चा करून, सर्वंकष असे वाळू धोरण सरकारने आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या धोरणाबाबत अजूनही सर्वांशी संवाद साधून, तज्ज्ञांची चर्चा करून या धोरणात अधिक सुधारणा कशा करता येतील यासाठी सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाळू धंद्याबाबत वेगवेगळे प्रवाह आता पुढे येत आहेत. यामध्ये वाळू खुली करण्यापासून ते ग्रामपंचायत तसेच नगरपालिका हद्दीमध्ये स्थानिक पातळीवर त्यांनाच रॉयल्टी घेण्याचे अधिकार देण्याची कार्यवाही देण्यात येईल का याबाबतही विचार करून वाळू बंधनमुक्त करण्याबाबतही शासन विचार करीत असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील पाच ते सहा वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता, नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याच्या महसूल उत्पन्नात कुठेही नुकसान झालेले नाही. यामुळे वाळूच्या धोरणामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे निर्माण केलेले वातावरण निराधार आहे, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या व्यवसायातील गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न असून, महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे सर्व अधिकार देण्यात आले असल्याचे ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.
Post a Comment