आठ वर्षापासूनचा प्रलंबित प्रश्न कायमचा मार्गी | आमदार जगताप यांनी घोषणा करताच कामगारांचा कंठ आला दाटून | डोळे आले भरुन | कामगारांच्या पाठिशी खंबीर उभे राहुले संग्राम भैया
अहमदनगर - गेल्या दोन तीन वर्षापूवी कोरोना लाट सर्वांनी अनुभवली. अक्षशहा गावाची गाव, शहरं लॉकडाऊन झाली होती. माणूस माणसाच्या जवळ जायला तयार नव्हता. घराच्या बाहेर पडायला प्रशासनाने बंदी घातली होती. माणूस माणसाला हात लावायलाही कचरत होता. कोरोनाग्रस्त माणसाला अक्षरशः हाकलून दिले जात होते. अशा भयान परिस्थितीमध्येही महापालिका कर्मचारी मात्र आपल्या कर्तव्यावर होते. आपला परिवार, कुटुंब सोडून कर्तव्य पार पाडतांना दिसला. आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, पोलिस प्रशासन, जिल्हा प्रशासनाने मोलाची कामगिरी बजावली. परंतु याच महापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न गेल्या आठ वर्षापासून सुटत नव्हता. सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका कर्मचार्‍यांना अनेक वेळा मुंबई वार्‍या कराव्या लागल्याचे वास्तव आहे. शेवटी सर्वच पक्षातील नेतेमंडळी, आयुक्त, आमदार संग्राम जगताप यांनी लक्ष घातल्याने महापालिका कामगारांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पहावयास मिळाले.
कोरोना काळात महापालिकेसह जिल्ह्यातील सर्व विभागातील कर्मचार्‍यांनी जिवावर उदार होत नागरिकांची सेवा केल्याचे सर्वांनी पाहिले. कोरोना लाटेत कर्मचारी आपल्या जीवाची पर्वा न करता काम करत होता. परंतु, याच कर्मचार्‍यांचे प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित राहतात. हे वास्तव आहे. प्रश्न सोडविण्यासाठी आठ आठ वर्ष लढावे लागते यापेक्षा दुदैव कोणतेच नाही. असाच काहीसा प्रकार महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांबद्दल घडलाय. गेली आठ वर्ष महापालिका कर्मचार्‍यांनी सातवा वेतन आयोग मिळावा यासाठी लढा दिला. अनेक वेळा निवेदन दिली, मुंबई वार्‍या केल्या. परंतु कामगारांचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी कर्मचार्‍यांनी २०२३ मध्ये नगर ते मंत्रालयापर्यंत लाँग मार्चही काढला. भाळवणीत कर्मचारी युनियनची बैठक घेत सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कर्मचार्‍यांनी लाँग मार्च स्थगित केला होता. परंतु, त्यानंतरच्या काळातही कर्मचार्‍यांनी अनेक वेळा पाठपुरावा करुनही कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. त्यामुळे महापालिका कर्मचार्‍यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आमदार संग्राम जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेेंद्र फडणवीस यांचे महापालिका कर्मचार्‍यांच्या सातवा वेतन आयोग प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. तसेच महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या माध्यमातून मंत्रालयस्तरावर प्रस्ताव दाखल केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीमुळे महापालिका कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहू शकतो. असा अंदाज कर्मचार्‍यांना आल्याने महापालिका कर्मचार्‍यांनी कामगार युनियनच्या माध्यमातून सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपोषण सुरु केले. दिवसेंदिवस आंदोलनाला पाठिंबा वाढत होता. पण उपोषणकर्ते बाबासाहेब मुदगल, जितेंद्र सारसर, बाबासाहेब राशीनकर यांची प्रकृती खालावत चालली होती. नगर शहरातील राजकीय नेते मंडळी व पक्षांनीही पाठिंबा दर्शविला होता. महापालिका कर्मचार्‍यांच्या मागणीनुसार सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि लाँग मार्चदरम्यान दिलेला पाळण्यासाठी आमदार संग्राम जगताप यांनी मंत्रालय स्तरावर हालचाली केल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समोर कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न मांडला. महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंगळवारी स्वाक्षरी झाली. आमदार संग्राम जगताप यांनी उपोषझ स्थळी धाव घेत महापालिका कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित असलेल्या सातवा वेतन आयोग मंजुरीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी झाल्याचे उपोषण कर्त्यांना सांगितले. तसेच आठच दिवसात सातवा वेतन आयोग लागू होईल आश्वासन दिले. सातवा वेतन आयोग प्रस्तावावार मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्याचे सांगताच उपोषणकर्त्या महापालिका कर्मचार्‍यांच्या डोळ्यात आंनंदाश्रू तरळले. नवव्या दिवशी महापालिका कामगारांनी उपोषण सोडले. शुक्रवार दिनांक ६ सप्टेंबर रोजी महापालिका कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या आदेशाचे पत्र आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते महापालिका कामगार युनियनच्या पदाधिकार्‍यांकडे सूपूर्द करण्यात आलेय. या आदेशामुळे तब्बल चार हजार कर्मचार्‍यांना मोठा फायदा होणार असून दिवाळी गोड होणार आहे.
महापौर आणि आमदारकीच्या माध्यमातून महापालिका कर्मचार्‍यांचे प्रश्न सोडविले. शहराच्या विकासाला चालना देऊ शकलो. कर्मचार्‍यांना दिलेला शब्द पाळला असल्याने मनस्वी आनंद होत असल्याचे आमदार संग्राम जगताप यांनी सांगितले. आमदार संग्राम जगताप यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केल्यामुळे कर्मचार्‍यांचा प्रश्न सुटला असल्याचे कामगार युनियनचे अध्यक्ष बाबासाहेब मुदगल यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने महानगरपालिका कर्मचार्‍यांना सुधारित वेतन श्रेणी दि. १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास सांगितलेय. तर प्रत्यक्ष वेतन दि. १ सप्टेबर २०१९ पासून देण्याच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिलेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचार्‍यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
Post a Comment