'एक देश एक निवडणुकी'साठी मोदी सरकार तयार, हिवाळी अधिवेशनात संसदेत विधेयक मांडणार

माय नगर वेब टीम

One Nation One Election Bill : मोदी सरकार 'एक देश, एक निवडणुकी'साठी तयार असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल अशी माहिती समोर येत आहे. 'वन नेशन वन इलेक्शन' या रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी सांगितले की सरकारला आता या विधेयकावर एकमत घडवायचं असून सविस्तर चर्चेसाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवू शकते.

एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे की, संयुक्त संसदीय समिती या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. देशभरातील विचारवंतांसोबतच सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांसोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. यावर सर्वसामान्यांचेही मत घेतले जाईल. 

'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक संसदेत कसे मंजूर होईल?

'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करण्यासाठी, घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी किमान सहा विधेयके मांडावी लागतील आणि सरकारला त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एनडीएचे बहुमत असले तरी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे कठीण काम असू शकते.

संसदेत मोदी सरकारकडे किती खासदार?

राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी एनडीएकडे 112 तर विरोधी पक्षांकडे 85 जागा आहेत. सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी किमान 164 मतांची गरज आहे. एनडीएकडे लोकसभेच्या 545 पैकी 292 जागा आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा 364 आहे. परंतु ही परिस्थिती बदलू शकते. कारण बहुमताची गणना केवळ उपस्थित सदस्यांच्या आणि मतदानाच्या आधारे केली जाईल.

वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?

सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेमध्ये संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील. 

स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक राज्यांच्या विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.

सध्याची व्यवस्था म्हणजे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अपव्यय आहे, असा युक्तिवाद करून सरकार काही काळापासून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा आग्रह करत आहे. याशिवाय विकासकामांना ब्रेक लावणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या आचारसंहितेवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. रामनाथ कोविंद अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सरकारने द्विपक्षीय समर्थन आणि देशव्यापी चर्चा  घडवून आणावी. 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' ची अंमलबजावणी ही 2029 नंतरच लागू केली जाऊ शकते असंही कोविंद अहवालात म्हटलं आहे.